काठमाडौँ – धनुषाका १३ स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहले राजश्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी लापरबाही गरेका कारण कारबाहीस्वरूप अनुदान कटौती गरिएको बताइएको छ । प्रदेश नं २ को कोष तथा लेख नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) जनकपुरका प्रमुख विनोद गेलालका अनुसार वित्तीय व्यवस्था ऐनमा नबस्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने कतिपय स्थानीय तह पनि कारबाहीमा परेका छन् । 

उहाँले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसरनिया, नगराइन, कमला, बटेश्वर, औरही, जनक नन्दनी, गणेशमान चारनाथ, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी र हँसपुर नगरपालिका कारबाहीमा परेको जानकारी दिनुभयो । 

धनुषाका सबैला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र लक्षमिनियाँ गाउँपालिका भने कारबाहीबाट बचेका छन् । यी पाँच स्थानीय तहले समयमै सबै काम गरेकोले अनुदान पठाउने निर्णय भएको प्रमुख गेलालले जानकारी दिनुभयो । 

स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राजश्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान पनि कटौती हुने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बुझाएका छैनन् । 

प्रमुख गेलालले राजश्व प्रदेशलाई बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको भए पनि अधिकांशले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘राजश्व बुझाउन पत्राचार भएको छ । नबुझाउने स्थानीय तहको सेवा सुविधा काटिनेछ ।”