×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

संसदलाई छलेर पेट्रोलियममा कर, सरकारको नाममा सभामुखको यस्तो ‘रुलिङ’

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

संसदलाई छलेर पेट्रोलियममा कर, सरकारको नाममा सभामुखको यस्तो ‘रुलिङ’

Artha Sarokar

१९ फाल्गुन २०७६, सोमबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं – सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पुर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५रुपैयाँ कर लगाउने मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको नाममा रुलिङ गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले जनतालाई कर लगाउने विषय संसदको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर लगाउने काम गरेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई रुलिङ होस् भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो “मेरो ध्यानाकर्षण त हिजो पनि भएको थियो । म यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”सासंद गिरीले आसन ग्रहण नगरेपछि उहाँले ‘रुलिङ भईसक्यो बस्नुहोस् ’ भन्नुभएको थियो ।

सांसद गिरीले जनतामाथि कर लगाउने अधिकार संसदको मात्रै भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीपरिषद्ले संसदलाई छलेर कर लगाउने काम गरेकाले त्यसतर्फ सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “मन्त्रीपरिषद्लाई संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार छैन सभामुख महोदय । यो संसदको अधिकार हो र यो संसदलाई सरकारले छलेको छ । सरकारले ढाँटेको छ । र जनतालाई मुर्ख बनाईरहेको छ । यो कर वृद्धिको बारेमा संसद मार्फत सुसुचित गराओस् । ”
उहाँले मुल्य स्थिरीकरणको नाममा सिमावर्ती क्षेत्र भारतमा भए अनुसार नै नेपालमा मुल्य बढाउने काम गरिएको ,कर प्रणालीको भारमा जनता थिचिएको गएको र ८६ प्रतिशत करको बोझ जनतामा रहेको भन्दै इन्धनमा लगाईएको दोहोरो करको पनि विरोध गर्नुभयो ।
“नेपाल आयल निगमल आफ्नो पुर्वाधार विकासका लागि १ रुपैया ५० पैसा कर लिएको छ । अर्को तिर विकास र पुर्वाधार संरचनाका लागि प्रति लिटर १० रुपैया कर लिएको छ । यो डबल ट्याक्सेसनको कुरा कहीँ पनि हुदैन । ”
आईतबारको बैठकमा पनि सांसद गिरीले पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता नलिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
फागुन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ कर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
समाजवादी पार्टी नेपालले जनतालाई कर लगाउने निर्णय संसदको अधिकारक्षेत्र भित्रको कुरा भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट कर बढाउने काम गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी