नेपाल सरकारलाई सात प्रश्न यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ?
३१ डिसेम्बर २०१९ अर्थात् गत १५ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । तर, स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गर्यो । तीन साताको प्रयास असफल भएपछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण गर्यो । त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो ।
वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो । त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौँ देश हो । वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपालमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । उनी चीनबाटै आएका थिए । तर, उनको उपचार भएकाले धेरै चर्चा भएन ।
कोरोनाले चीनलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै त्रसित बनायो, त्यसैले सबै देश पूर्वतयारीमा लागे । नेपालमा पनि पूर्वतयारी गर्न मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाब बढिरहेको थियो । तर, नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । तर, देशको विडम्बना १ दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणले लपेट्यो । जनस्तरबाट आवाज उठिरह्यो । तर, सरकार बैठकपछि बैठक र निर्णयपछि निर्णय गर्दै बसिरह्यो । सामग्री खरिद प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेन ।
नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् । आखिर त्यो दिन आयो । नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ९एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर० को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो । दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो ।
कोेटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले अघिल्लो सातासम्म पनि दिएको थियो । तर, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो । दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि ९ओबिसिआई० मात्र तयार भयो । किनकि टेण्डर उसैले पाउने पहिले नै निश्चित भएको थियो, त्यसैले उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ ।
कोटेसन मागेर दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले तीन घन्टामा सामान आपूर्तिको प्रतिबद्धता मागेको तथ्य स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । उनले आइतबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देश लकडाउन भयो, तर उपकरण भएन । २४ घन्टाको समय दिएर स्वास्थ्यका सबै सप्लायर्सलाई एकैठाउँमा भेला ग¥यौँ । उहाँहरूलाई सोधियो, कुनै पनि देशमा सामान छ भने सरकारले विमान पठाउँछ, ल्याउनोस् । चार सप्लायर्सले छ भन्नुभयो । तीन घन्टाको समय दिएर आवश्यक विवरण पेस गर्न भनियो । तीन घन्टामा दुई सप्लायर्सको मात्रै प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आएपछि उनीहरूको समन्वयमा सामान झिकाउने काम भएको हो ।’
ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई जहाज नै उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि तत्काल रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै त्यसका लागि जमानी बसेका छन् । यसका लागि सरकारले नै नेपाल वायुसेवा निगमसँग वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गर्यो ।
संघकै दाबी– बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद गरियो
मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल सरकारले बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको दाबी गरेको छ । निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघले सरकारमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ । ‘प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको संघको दाबी छ । त्यस्ता सामानको नतिजा के हुने भन्नेमा पनि संघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘पिसिआर किट्स बनाउने आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले युएसफडिए सर्टिफिकेसन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तथा र्यापिड किटहरूबाट स्पेनको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनी सजग हुन जरुरी छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्–मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन
मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन । खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन । काम नहुँदासम्म सामान भएन भनेर जनतालाई निराश बनाउने, सामग्रीहरू पाएपछि अनियमितता गर्यो भनेर अतिरञ्जित गर्नु आश्चर्य हो । यी चिन्तन–प्रवृत्तिहरू सरकारको काम र व्यवहारबाट ध्वस्त हुँदै जानेछन् । यस्ता व्यक्तिलाई जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन । हामी व्यवहारबाट नै जवाफ दिनेछौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै साथीहरू शब्दमा जुहारी खेल्नेभन्दा कामबाट जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । समयले यसको जवाफ सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी दिनेछ ।
नेपाल सरकारलाई सात प्रश्न स् यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ?
१. चीनमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको ३१ डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा हो । २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यानाकृष्ट भयो । त्यसयताका ६७ दिनसम्म नेपाल सरकार किन मौन बस्यो ?
२. कोरोनाले चीनबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली हुँदै सिंगो युरोप र अमेरिका लपेट्दा संयोगले नेपालले असाधारण मौका पाएको थियो । त्यो मौकाको सदुपयोग नेपाल सरकारले के काममा गर्यो ?
३. वुहान लकडाउन भएदेखि पूर्वतयारीका लागि स्वास्थ्य उपकरण किन्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २५ माघमा टेन्डर आह्वान गरिएपछि १९ कम्पनीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, दुई महिनासम्म ती कोटेसन सरकारले किन दराजमा थन्क्यायो ?
४. गत सोमबार लकडाउन गरियो । पुराना टेन्डर रद्द गरेर तीन घन्टाभित्र नयाँ कोटेसन दिन कम्पनीहरूलाई किन आह्वान गरियो रु ६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो ?
५. सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । तर, जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन रु आज जनताले मागेको र भोलि कुनै संवैधानिक निकायले प्रश्न सोधेमा जवाफदेही हुने को हो ?
६. चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ ९१६।५० युआन० मा दिएको एन–९५ मास्क नेपाल सरकारले आठ सय ३३ रुपैयाँ ९सात डलर० मा कसरी किन्यो रु त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ ९३० युआन० का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स नेपाल सरकारले २१ सय ५२ रुपैयाँ ९१८ डलर० केको आधारमा तिर्यो रु चिनियाँ सरकारले चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ ९दुई सय ८० युआन० मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर नेपाल सरकारले किन्दा सात हजार सात सय ७१ ९६५ डलर० कसरी पर्यो रु यो भ्रष्टाचारको जवाफदेही नेपाल सरकारको कुन विभाग र कुन पदाधिकारी हुने ?
७. अख्तियारको उपयोग नगर्नु, समयमा निर्णय नगर्नु र सार्वजनिक ढुकुटीमा क्षति पुर्याउनुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । यो भ्रष्टाचारको जवाफ कसले दिने हो ?
(भ्रष्टाचारसम्बन्धि सबैको चासो विषय भएकाले यो समाचार नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो)
