काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाई गरेको हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कडाइ गरेको हो ।

२० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले ५० प्रतिशत बराबर रकम ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा उल्लेख छ। 

जसअनुसार २५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोष र अर्को २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि भने लघुवित्त संस्थाहरूले २० प्रतिशतको सीमामाथि लाभांश दिँदा उक्त रकमको २५ प्रतिशत मात्र ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन छ’ उल्लेख छ।