• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का लागि साे मन्त्रालयलाई साे बजेट सिलिङ दिएको हाे ।

अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जातर्फ विशेष गरेर प्राधिकरणको कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने बताइएकाे छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब १५ अर्बको सिलिङ पाएको थियो ।

चालू आवको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि यो बजेट सिलिङ आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटेर आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ दिएको हाे ।