• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौँ – लकडाउनको अवधिमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७० फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । विभागले मूल्य वृद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन एवं बिक्रीवितरण गर्ने, मूल्यसूची नराख्नेलगायतका  ७० फर्मलाई कारवाही गरेको हो । 

जसमा सबैभन्दा बढी खाद्य पसल रहेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये २३ खाद्यान्न पसल छन् । जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये नौ सर्जिकल हाउसबाट रु १७ लाख ४० हजार, २३ खाद्य पसल रु १४ लाख २५ हजार, पाँच औषधि पसलबाट रु पाँच लाख ५० हजार, ६ खाद्यान्न र ग्यास पसलबाट रु चार लाख ५५ हजार, पाँच ग्यास पसलबाट रु ५५ हजार, ६ मासु पसलबाट रु सात लाख, पाँच शृङ्गार पसलबाट रु चार लाख १५ हजार, दुई मार्टबाट रु सात लाख र अन्य पसलबाट रु ७० लाख ६५ हजार राजश्व संकलन गरिएको छ ।

विभागले डेढ महिना अवधिमा २४५ फर्मको अनुगमन गर्दा १०९ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको, ६० फर्मलाई सामान्य कैफियतमा तत्काल नै सुधार गराइएको तथा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ७० फर्मलाई जरिवाना गरिएको, दुई फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना लिइएको र चार फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न बोलाएको उनले बताए ।