• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । असार ७ गतेभित्र कर बुझाउनू भन्ने सूचना तत्कालका लागि कार्वन्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको नेपाल सरकारले मुद्धा हारेको छ । सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गरेसँगै सरकारले मुद्धा हारेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बमोजिम नै अव असार ७ गतेभित्र कर बुझाउन बाध्यकारी हुने छैन । आदेश अनुसार लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म करदाताले कर बुझाउन पाउनेछन् ।

लकडाउन बेला आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्न गरेको ताकेता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारी र सिए शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।