NABIL AD

Breaking : करसम्बन्धि अन्तरिम आदेश विरुद्द अदालत गएको सरकारले मुद्धा हार्यो, सर्वोच्चद्वारा सरकारको निवेदन खारेज !

GARIMA BANK

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । असार ७ गतेभित्र कर बुझाउनू भन्ने सूचना तत्कालका लागि कार्वन्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको नेपाल सरकारले मुद्धा हारेको छ । सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गरेसँगै सरकारले मुद्धा हारेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बमोजिम नै अव असार ७ गतेभित्र कर बुझाउन बाध्यकारी हुने छैन । आदेश अनुसार लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म करदाताले कर बुझाउन पाउनेछन् ।

लकडाउन बेला आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्न गरेको ताकेता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारी र सिए शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।      

Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal