अब सोही अनुसार बैंकहरुले सरकारलाई कर तिर्ने छन् । यता यसअघि सरकारले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउनका लागि सबै क्षेत्रलाई ताकेता गरेको थियो । तर उक्त ताकेता नियमविपरित भएको भन्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारी र सिए शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म करदाताले कर बुझाउदा हुने आदेश दिएको थियो ।