पोखरा । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरुप भएको बताएका छन् । लकडाउनका कारण धरासायी बनेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन सके कोभिड–१९ कारण सिर्जित समस्याको अधिकतम समाधान हुने बताउनुभयो । 

पोखरा चेम्बर अफ कमर्श कास्की अध्यक्ष किसान सुनारले कोभिड–१९ को प्रभावमा परेका व्यवसायीका मागलाई मौद्रिक नीतिले समेटेकाले स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । “बजेटमा नै व्यवसायीको समस्याको सम्बोधन हुन्छ भन्ने सोचे पनि त्यो नभएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ भनेर पटकपटक सुझाव दिएका थियाँै, हाम्रो सुझावलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूहरुले उठाइरहेको पुर्नतालिका, पुर्नकर्जा, पुँजीकरण लगायतका धेरै कुरा सम्बोधन भएको र यसले व्यवसायी राहत अनुभव गरेको छ ।”

पोखरा पर्यटन परिषद्का महासचिव दिलप्रसाद गौतमले पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउँदै निकै पीडामा रहेका पर्यटन व्यवसायीलाई यसले मल्हमको काम गरेका प्रतिक्रिया दिनुभयो । “अर्बौँको लगानी गरेका व्यवसायीले बैंकको ताकेताले मानसिक दबाब भोगिरहेका थिए तर मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनिनुले यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत भएको उहाँको भनाइ छ । महासचिव गौतमले कोभिड–१९ का कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने कुरा नीतिमा उल्लेख हुनु निकै सकारात्मक भएको र यसले व्यवसायीको मागको सुनुवाइ भएको बताउनुभयो । त्यसैगरी साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

होटल एशोसिएशन अफ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरत पराजुलीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण समयमै ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले शतप्रतिशत माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो । “कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पर्यटनलगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा समेटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ यो निकै सकारात्मक हो ।” उहाँले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीको अधिकांश मागको सुनुवाइ गरेकाले स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । 

एनआइसी एशियाका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले बैंकरहरूले आफ्ना ग्राहकलाई दिन खोजेको कुरा मौद्रिक नीतिले समेटेको बताउनुभयो । “हामीले जे खोजेका थियौँ, त्यही आएको छ, राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव समेटिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि राष्ट्रबैंकका कतिपय प्रोभिजनले ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न रोकेको थियो, अहिले बाटो खुला भएको छ, पहिलाको प्रोभिजनअनुसार पुनःतालिका गर्न नपाउने क्यापिटलाइज गर्न नपाउने थियो ।”

उहाँका अनुसार पहिला तरलता ८० प्रतिशत थियो, अहिले ८५ प्रतिशत बनाएका कारणले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण बढेको छ । मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा र व्यवसाय र अति प्रभावित पेशा र व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई भुक्तानी गर्न समय छुट्याइएका कारण पनि धेरै सेवाग्राही लाभान्वित हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख शर्माले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्थाले सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवम् निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीति राष्ट बैंकले ल्याएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालिन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । -रासस