- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । संघ-संगठनमा बस्दा सबैले गरेको निर्णय कि यसकारण मान्न सक्दिन भन्नुपर्यो, कि मान्नुपर्यो । त्यसमाथि ब्याजसँग सम्बन्धित विषय भएकोले बैंकर्स संघमा सबैले ‘हुन्छ गरौँ’ भनेर गरेको निर्णय नमान्ने कुरै भएन । तर बैंकर्स संघले गरेको ब्याज घटाउने निर्णयका कारण पुनर्बीमा कम्पनीको डिपोजिटको केसमा नबिल बैंक फसेको खुलासा भएको छ । बैंकर्स संघको निर्णय अगावै नबिल बैंक लिमिटेडले ९.२५ प्रतिशतमा १ अर्व डिपोजिट लिनेगरी बिड गरेको भएपनि लगत्तै बैंकर्स संघले १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेको हुनाले नबिल बैंकले ९.२५ प्रतिशतमा उक्त डिपोजिट ‘एसेप्ट’ गर्न नसक्दा बैंक नैतिक समस्या परेको खुलासा भएको हो ।
भएको के हो ?
कोभिडका कारण बैंकर्स संघले गरेको एउटा निर्णयका कारण नबिल बैंक लिमिटेड र पुनर्बीमा कम्पनीबीच भएको एउटा सानो ‘कर्पोरेट झगडा’ हो यो । भएको के रहेछ भने, २०७७ साल चैत्रको अन्तिम साता पुनर्बीमा कम्पनीले आफुसँग रहेको १० अर्व रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानीको लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । यहि डिपोजिटमध्ये १ अर्व रकम लिन नबिल बैंक लिमिटेडले ९.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा बिड गर्यो । १५ दिन लगानी प्रस्ताव रहेको उक्त डिपोजिटमा नबिल बैंकले माग गरेबमोजिमको एक अर्ब रूपैयाँ उल्लेखित ९.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दै पुनर्बीमा कम्पनीले सो वापतको रकमको चेक नबिल बैंकलाई दियो । तर बैंकर्स संघले गरेको निर्णय पनि मान्नुपर्ने भएकाले बैंकले ८.२५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नसक्ने गरी नैतिक संकट आएपछि बैंकले कम्पनीको चेक नसाटी पाँच दिनसम्म होल्डमा राख्यो र ८.२५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नसक्ने भन्दै पुनर्बीमा कम्पनीलाई चेक फिर्ता पठायो । तर यो कुरा पुनर्बीमा कम्पनीलाई सह्य भएन । उसले कुनै हालतमा होल्ड गरिएको पाँच दिनको कम्तिमा कल डिपोजिटमा दिइने ब्याजदरले हुन आउने झण्डै १० लाख रूपैयाँ प्रदान गर्न भन्यो । यस्तो नबिल बैंकविरुद्ध अदालत जानेभन्दै पुनर्बीमा कम्पनीले लफडा गर्ने मनसाय बैंकलाई देखायो । अदालतमै गइसकेपछी बैंकर्स संघले गरेको निर्णय नबिल बैंकले मान्नुपर्ने बैधानिक कारण नहुने भएपछी बैंक नैतिक संकटमा पर्यो ।
… र त्यसपछी सुरु भयो ‘कर्पोरेट रडाको’!
हुन त सरसर्ती हेर्दा नबिल बैंक लिमिटेडको यो प्रकरणमा कुनै पनि गल्ती थिएन । पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको माग पनि नाजायज थिएन । तर पुनर्बीमा कम्पनी यो केसमा तल पर्न वा मिल्न तयार भएन । त्यसपछि नबिल बैंकसँग कुनै पनि उपाय भएन । केहि उपाय नलागेपछि बैंकले ४ लाख ९३ हजार १ सय रूपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई बुझायो । तर यो विवाद उता मिल्यो तर बैंकभित्रचाहिं मिलेन । मुद्दती निक्षेप नै नखोलेको कम्पनीका नाममा मुद्दती ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा खर्च लेखेर कसरी भुक्तानी गर्न मिल्यो ? भन्दै एक संचालकले संचालक समितिमा कुरा उठाए । त्यसपछी यो केस झन् झमेलाको विषय बन्यो बैंकभित्र । यसैबीच यहि प्रकरणलाई लिएर राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी परेपछि बैंकभित्र यो प्रकरण झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। कुरा ठुलो रकमको थिएन । तर पनि यो रकमले अहिले नबिल बैंकभित्र पेचिलो लफडा निम्त्याएको छ ।