• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न  निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न भनेको हो ।

राष्ट्र बैंकले अतिप्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सो को ५० प्रतिशत थप गरी कूल रकम वा अधिकतम रु १० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कूल रकम वा अधिकतम रु सात करोडसम्म प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

 यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कूल रकम वा अधिकतम रु पाँच करोडसम्म प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । सीमा स्वीकृत गर्दा कार्यविधिअनुसार प्रभावित कूल कर्जाको ३० प्रतिशत रकम घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको लागि प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना शुल्कलगायत तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क भने लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । 

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट समेत कर्जाको लागि आवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण आफ्नो बेवसाइटमार्फत त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।