">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सबै दलको सहमतिमा सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ । र सोहि नक्सा प्रचलनमा ल्याउन निर्देशन दिएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । अर्थात राजपत्रमा प्रकाशित मितिबाट पूरानो नक्सा प्रयोग नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । तर अचम्मको लाग्दो कुराचाहिं के छ भने दिनमा सयौंको संख्यामा भारतीयहरुकोसमेत आवतजावत हुने नेपालको एयरपोर्टमा भने नेपालको पूरानो नक्सा पटकपटक देखाइने गरेको पाइएको छ ।
आइतबार अर्थ सरोकारकर्मीले पनि त्यहि दृश्यलाई आफ्नो क्यामरामा कैद गरे । एयरपोर्टको स्क्रिनमा नेपालको पूरानो नक्साको प्रदर्शन गरिराखिएको थियो भने वेटिङ स्पट भएकाले धेरैले सो तस्विरलाई हेरिरहेका थिए । यतिसम्म कि विदेशी पर्यटकले समेत उक्त नक्सा हेरेर नक्सा फेर्ने निर्णय फिर्ता भएको हो कि भन्ने बहस गरिरहेका थिए । सोहि नक्साको विषयलाई लिएर कतिपयले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद खोक्रो भएको गफ चुटीरहेका थिए भने एयरपोर्ट भएकाले कतिपयले यो पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनमा पूरानो नक्सा देखाउन लगाइएको हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिरहेका थिए ।
किन राखियो कानुन विपरित पूरानो नक्सा ?धेरैको गुनासो र बहस सुनेपछि हामीले तथ्य के रहेछ भनेर बुझ्यौं । खासमा तथ्य के रहेछ भने एयरपोर्टमा विज्ञापन राख्ने जिम्मा स्मार्ट मिडिया एण्ड टेक्नोलोजीलाई दिइएको रहेछ । र खाली भएका स्क्रिनका स्पटमा कम्पनीले आफैंले मनलाग्दी विज्ञापन हालेको रहेछ । र यहि विज्ञापनमा नेपालको नक्सा पूरानो राखिएको रहेछ । कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने यस्तो काम गरेवापत यो कम्पनीलाई राज्यद्रोहको मुद्धासमेत लाग्न सक्छ । किनकि नेपालको पूरानो नक्सा पर्यटकहरुको आवतजावत हुने ठाउँमा राखेर कम्पनीले ‘राष्ट्रघाती’ काम गरिरहेको कानुन व्यवसायीहरुको ठम्याई छ ।
‘यदी एयरपोर्टमै पूरानो नक्सा प्रदर्शन गरिएको छ भने त्यो राष्ट्रघात हो । नीज कम्पनीलाई राज्यद्रोहको मुद्धा लगाउन सकिन्छ । कम्पनीका संचालक जेल जानुपर्छ ।’ एक कानुन व्यवसायीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘पर्यटनमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीहरुले आजसम्म सो तस्विर किन देखेनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।’
एयरपोर्टका कर्मचारी भन्छन्-‘हामीलाई थाहा छैन, स्क्रिनको जिम्मा कम्पनीको हो’
यता एयरपोर्टका कर्मचारी भने सो ठाउँमा राखिएको स्क्रिन कम्पनीकै जिम्मामा भएकाले यस विषयमा आफुहरुलाई केहि थाहा नभएको बताउँछन् । उता कम्पनीलाई यस विषयमा धारणा माग्न दिइएको फोन नम्बरमा फोन गर्दा फोन नै उठ्दैन । बेइज्जत गरिएको छ नेपालको । अनि सब चुप । आखिर कहिलेसम्म ? नयाँ नक्सा प्रयोगमा रोक लगाउने हल्ला चलिरहेका बेला सरकारको घन्काएको राष्ट्रियताको नाराको धोती खुस्किने गरी हुने यस्ता काम कहिले रोकिन्छ ? सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने बेला भएन र ?
