- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीलाई कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु प्रभु साह,रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् । गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
