• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

परिसंघले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनमा उल्लेखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हाल भएको व्यवस्था ‘एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिडको प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्मको लागि सहज रुपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनु पर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।