चुडामणि शर्मा र लुम्बध्वज महतसहित तीनविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो मुद्दा, १ अर्ब बढी बिगो दाबी माग (भिडियो)

GARIMA BANK
  • अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो 
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध १ अर्ब ३३ करोड २० हजार तीन सय ८५ बिगो कायम गरी बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । चार वर्षअघि अख्तियारले नै १० अर्ब ९६ करोड बिगो कायम गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनु भयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले आफ्नो अनुशन्धानमा कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले करदाताहरुले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न शिर्षकका करहरु आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रु.१,००,३३,२०,३८५।– (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) बक्यौता कर छुट दिएको प्रमाण भेटिएको दाबि गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरे बमोजिम राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सबै सजाय हुने मागदावी सहित बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 
चार वर्षअघि १० अर्ब ९६ करोड बिगो कायम गरी कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का तिनै जना पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला भएको छैन । हेर्नुहोस् भिडियो :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal