• सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी । बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्तिताका लागि सुदूरपश्चिममा वादी समुदायले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । आईतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेर वादी समुदायका महिलाहरुले आफुहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि मुख्मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

वादी समुदाय नेपालको पिछाडिएको समुदायमध्येको एक हो । अल्पसंख्यक रूपमा रहेको यो समुदाय आर्थिक–सामाजिक रूपमा निकै उत्पीडनमा छ । वर्गीय र जातीय उत्पीडनसँगै यो समुदायका महिलाहरूले लैंगिक उत्पीडन भोग्दै आएका छन् । वादी समुदाय मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा थोरै संख्यामा रहेको भएपनि मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।

बाद्यवादन र नाचगानलाई आफ्नो पेशा बनाएको यो समुदायलाई शुरुमा तत्कालीन राजा रजौटा र जमिन्दारहरूले मनोरञ्जन लिनमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसपछि यो पेशा पनि धेरै नटिकेपछि वादी समुदायका महिलाहरू बाध्यतावस यौन व्यवसायमा लागेको पाइन्छ । बाध्यतावस त्यस्तो पेशामा लागेपनि अहिले यो समुदायका महिलाहरू यौन व्यवसाय छाडेर अन्य पेशामा लागेका छन् र राज्यले पनि यो समुदायलाई यौन हिंसामुक्त समुदायको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । तर राज्यले गरेको घोषणा र निर्णय कागजमै मात्र सिमित भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका वादी समुदाय पुन: आन्दोलित बनेका छन् ।

२०६५ साल पौष २३ गते वादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन पेशाको अन्त्य गर्ने र उक्त समुदायको गास,बास र कपासको व्यवस्था गर्ने भनि सरकारले निर्णय नै गरेको तर कागजी रुपमा गरिएको उक्त निर्णयले वादी समुदायका नागरिकको संरक्षण गर्न नसकेको शिविराज रानाबादीले बताए । ‘पटक पटक विभिन्न तह र सरकारलाई ताकेता गर्दागदैपनि हाम्रो व्यवस्था सरकारले गरेन’, उनले भने, ‘अव सरकारले वादी बस्तीका महिलाहरुलाई स्वस्फुर्त यौन पेशाका लागि स्विकृति दिनुपर्छ ।’

१५ वर्ष पहिला वादी समुदायको हकहित र संरक्षणका लागि काठमान्डौमा ३ महिना आन्दोलन गर्दा सरकारले आफुहरुलाई आश्वासन मात्रै दिएको कमला वादीले बताईन् । उनले भनिन्, ‘समाजबाट हामीले संधै किन हेपिनुपर्ने ? आत्महत्या गर्न तयार छौँ तर अपहेलित भएन बस्दैनौँ ।’ ‘वादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन पेशाको अन्त्य यो सरकारले गर्न सकेन’, उनले थपिन्, ‘यदी हाम्रो व्यवस्था गर्न सक्दैन भने बाध्यात्मक यौन पेशाका लागि लाईसेन्स दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै डोटीबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी पुगेकी बसन्ती वादीले पनि आफ्ना लागि सरकार नभएको दुखेसो पोखिन् । २०६५ सालको आन्दोलनमा हात भाच्चिएको बताउँदै उनले अहिले आन्दोलनमा उत्रिनुको मुख्य कारण सरकारको लाचारीपना रहेको बताएकी छिन् । ‘हामी सरकारलाई राजश्व पनि तिर्न तयार छौँ, या त हाम्रो व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ होईन भने बाध्यात्मक योन पेशाको विकल्प नभए लाईसेन्स दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले सरकार आफु र आफ्नो समुदायप्रति गम्भिर नरहेको आरोप लगाईन् । ‘लाचारीपनाको पराकाष्ठा नै भएपछी आफ्नो अधिकार माग गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी पुगेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारको चाहना वादी समुदाय सडकमै कोलाहाल मच्याईरहोस् र यौन शोषणबाट उन्मुक्ति नपाउन भन्ने हो ।’ यौन पेशाका लागि लाईसेन्स आफुहरुको देखाउने दाँत भएको बताउँदै सांसद उमा वादीले वादी समुदायको ग्यारेन्टि सरकारले गर्न नसके लाईसेन्स दिएर आफ्नै तरिकाले जिउन दिनुपर्ने माग राखेकी छिन् ।

यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चि प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अहिले आएका मागहरु हिजोका दिनमा राज्यले गर्छौँ भनेकै माग रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने र प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन हुने कुरामा आफु लागि पर्ने बताए । यसभन्दा अगाडी थुप्रै समुदायका लागि आवासको व्यवस्था गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारबाट हुने काम प्रदेश सरकारले गर्ने र अन्य कामका लागि केन्द्र सरकार र सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आईतबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वादी समुदायका महिलाहरुले आफ्ना मागको सम्बोधन नभए विगतको झल्को दिनेगरी सडकमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।