इस्लामावाद । पाकिस्तान राजस्व महालेखा (एजीपीआर) ले संघीय बोर्ड अफ रेवेन्यू (एफबीआर)लाई पूरक अनुदान १४० बिलियन रुपैयाँ फिर्ता रकम तिर्न असहमति जनाएको छ । यस्तै सरकारलाई राजस्वको वास्तविक तस्बिर देखाउन समान रकमबाट कर संकलन गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय खाता र संघीय सरकारको लेनदेनको रिपोर्टिंगको लागी जिम्मेदार विभागले आफ्नो वित्तीय बयानमा एफबीआरको गत आर्थिक वर्ष कर संग्रह को १०० अर्ब रुपैयाँ समायोजित गरेको वित्त मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ (पीटीआई) सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०१९ २०२० मा कर फिर्ताको भुक्तानी गर्न बजेटबाट १०० अर्ब रुपैयाँ र यस आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ निकाल्ने निर्णय भनेको सामान्य वित्तीय नियमहरू मात्र नभई लेखाविरूद्ध पनि थियो । राजस्व अनुदान प्रयोग गरेर मूल्य स्थिर गर्न नसकिने र यस आर्थिक वर्षमा सरकारले यसलाई दुरुपयोग गर्न नसक्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एफबीआरको आधिकारिक संस्करणहरू मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र राजस्व संकलनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने पर्खाइमा थिए ।

यस मुद्दालाई सुल्झाउन यस हप्ता अर्थ मन्त्रालयमा बैठक पनि भएको थियो तर कुनै निर्णय भएको छैन । एफबीआरको धारणा अनुदानहरूको समायोजनले राजस्व संकलनलाई थप कम गर्ने र लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै अडान कायम राखेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानहरूको समायोजनले प्रान्तहरुलाई अनावश्यक भुक्तानी दिने र एफबीआर संग्रहले सातौऔं राष्ट्रिय वित्त आयोग पुरस्कार अन्तर्गत प्रान्तमा जाने बताइएको छ । स्रोतले भनेको छ कि गत वर्षको अगस्टमा अर्थ मन्त्रालयले प्रान्तीय शेयरलाई वास्तविक एफबीआर संकलनकोबिरूद्ध समायोजित गरेको तर एफबीआरको तथ्यांकलाई तल झारिएको थियो ।