×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

पाकिस्तानको एजीपीआरको सरकारलाई राजस्वको वास्तविक तस्बिर देखाउन समान रकमबाट कर संकलन गर्न आग्रह

GLOBAL IME BANK

पाकिस्तानको एजीपीआरको सरकारलाई राजस्वको वास्तविक तस्बिर देखाउन समान रकमबाट कर संकलन गर्न आग्रह

८ असार २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

इस्लामावाद । पाकिस्तान राजस्व महालेखा (एजीपीआर) ले संघीय बोर्ड अफ रेवेन्यू (एफबीआर)लाई पूरक अनुदान १४० बिलियन रुपैयाँ फिर्ता रकम तिर्न असहमति जनाएको छ । यस्तै सरकारलाई राजस्वको वास्तविक तस्बिर देखाउन समान रकमबाट कर संकलन गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय खाता र संघीय सरकारको लेनदेनको रिपोर्टिंगको लागी जिम्मेदार विभागले आफ्नो वित्तीय बयानमा एफबीआरको गत आर्थिक वर्ष कर संग्रह को १०० अर्ब रुपैयाँ समायोजित गरेको वित्त मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ (पीटीआई) सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०१९ २०२० मा कर फिर्ताको भुक्तानी गर्न बजेटबाट १०० अर्ब रुपैयाँ र यस आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ निकाल्ने निर्णय भनेको सामान्य वित्तीय नियमहरू मात्र नभई लेखाविरूद्ध पनि थियो । राजस्व अनुदान प्रयोग गरेर मूल्य स्थिर गर्न नसकिने र यस आर्थिक वर्षमा सरकारले यसलाई दुरुपयोग गर्न नसक्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एफबीआरको आधिकारिक संस्करणहरू मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र राजस्व संकलनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने पर्खाइमा थिए ।
यस मुद्दालाई सुल्झाउन यस हप्ता अर्थ मन्त्रालयमा बैठक पनि भएको थियो तर कुनै निर्णय भएको छैन । एफबीआरको धारणा अनुदानहरूको समायोजनले राजस्व संकलनलाई थप कम गर्ने र लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै अडान कायम राखेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानहरूको समायोजनले प्रान्तहरुलाई अनावश्यक भुक्तानी दिने र एफबीआर संग्रहले सातौऔं राष्ट्रिय वित्त आयोग पुरस्कार अन्तर्गत प्रान्तमा जाने बताइएको छ । स्रोतले भनेको छ कि गत वर्षको अगस्टमा अर्थ मन्त्रालयले प्रान्तीय शेयरलाई वास्तविक एफबीआर संकलनकोबिरूद्ध समायोजित गरेको तर एफबीआरको तथ्यांकलाई तल झारिएको थियो ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: