काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् उनुभएको छ । राष्ट्रिय सहमति विना राष्ट्रिय संकटबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुने भन्दै शर्माले सबै रचनात्मक सुझावहरु आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताए । राजधानीमा आइतबार आयोजित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले तत्कालको लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको खोप अभियानमै लगानी केन्द्रीत गरिने जानकारी दिए । ‘पूर्ण खोप अभियानको सफलतामा नै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रित रहेको छ, जनतालाई खोपयुक्त बनाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ ।’ उनले भने ‘खोप सँगसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको गति पनि तीब्र भएर जानेछ ।’
परिस्थितिको संकट पार लगाउन सकिएमा अर्थतन्त्रको संकट सजिलै समाधान गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसको लागि सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । विकास बजेट कटाएरै भएपनि खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता संभव नभएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसको लागि औद्योगिक उत्पादन बृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने सोचिएको जानकारी दिएका छन् । उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सोंचका साथ आफूले काम गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताए । संसदमा पेश गरिएको अध्यादेश बजेटको निकाससँगै ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने योजना रहेको शर्माले बताए ।
कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा विकासे मन्त्रालयहरुको मात्र कमजोरी छ कि अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै कमजोरी छ भन्ने कुराको गंभीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले व्यापार क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना नहुने भएकोले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिए । कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको भावि परिदृश्य गतिलो नदेखिएको भन्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले वर्तमान सरकारले खर्च कटौतीमा समेत विशेष ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिए । कोभिडको असर अझै बाँकी रहेको र तस्रो लहरको खतरा समेत देखिने अनुमान भईरहकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य केही प्राथमिकताका आयोजनामा ध्यान केन्द्रीत गरी खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यस्तै पूर्वमन्त्री पुनले कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले अध्यादेश बजेटनै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको पुरकको रुपमा केही आर्थिक कार्यक्रमहरु समेटिएको नीतिपत्र जारी गरेर काम गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । अर्को बजेट ल्याउन सम्भव नदेखिएको भन्दै कोइरालाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, हस्तकला र जडिबुटीजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उृनले ४० लाख डिम्याट खाता खुलिसकेको पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र छाडेर अन्य क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुको काम कारवाहीमा निरन्तर झकझक्याउने शैली अपनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री कोइरालाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको झलक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्षको चालु खर्च ८९.६८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६४.७१ प्रतिशत भएको जानकारी दिए । अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरुबारे चर्चा गर्दै सचिव ढुंगानाले गुणात्मक पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजश्व संकलनमा २२ प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताएका छन् ।
