काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको  प्रवर्द्वनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको महासंघको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले आव २०७/७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण लगायतका कतिपय सुविधालाईनै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने धारणा एफएनसिसिआइले व्यक्त गरेको हो । एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँँच सहज बनाउने एफएनसिसिआइले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा-निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने एफएनसिसिआइको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई  प्रवर्द्वन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागत योग्य भएको एफएनसिसिआइले जनाएको छ । यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने धारणा पनि एफएनसिसिआइको छ । यसैगरि इकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासंघले जनाएको छ ।

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्वनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा  प्रवर्द्वनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ । यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागत योग्य भएको र निगरानी सूचिको अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने महासंघले जनाएको छ ।

रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्युनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने महासंघको ठहर छ । पूंजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सिमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने कुरा महासंघले जनाएको छ । ‘यसैगरि रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश हुन सकेको देखिएन । निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघ राष्ट्र बैक समक्ष आग्रह गर्दछ ।’ महासंघ भन्यो ।