काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबारे नाडाले प्रतिक्रिया दिएको छ । मौद्रिक नीतिमा विद्युत्तीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्क स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थाबाट अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिएको नाडाले जनाएको छ । ‘सो मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नु पर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वको समयावधि एक बर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी कोभिड १९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन/मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ र ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसबाट विपन्न बर्गलाई सवारी साधन खरिदगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ ।’ नाडाले भन्यो ।
नाडाले भन्यो , ‘उक्त मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रष्ट उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि व्यववसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी कोभिड १९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सुक्ष्म निगरानी बर्गमा बर्गिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तनगरी लगातार ३ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानी बर्गमा बर्गिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयले विश्लेषणगरी किस्ता रकम घटार्ई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यसबाट कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रष्ट उद्योग लगायत यातायातक्षेत्रले पनि राहत पाउने देखिन्छ ।’
‘त्यसैगरी उक्त मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य सांवा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेको ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कनगरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्दै नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने समेत भनिएको छ । यसबाट नीजिक्षेत्रले समेत खोप उत्पादनगरी सामाजिक उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्ने अवसर पाउने देखिएको छ । यस मौद्रिक नीतिको समग्र रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।’ नाडाले भन्यो ।
