तनहुँ । एकसय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले प्रशारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड भन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणबापत आयोजनाले एक करोड ३१ लाख ३४ हजार पाँच सय दश वितरण गर्नेछ ।
ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्याकेज तीन अन्तर्गत प्रशारणलाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाएको छ । हालसम्म निर्माणका लागि २६ फाउण्डेशनको काम सकिएको आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । टावर निर्माणका लागि भारतबाट प्राविधिक टिम आएर साइटमा आवश्यक तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । कूल ५९ कित्ता २३ रोपनी पाँच आना जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । यसका लागि जग्गाको कित्ताकाँट गरी प्रक्रिया थालिएको छ ।
यस क्रममा व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६,आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्रपर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य तोकेको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्य निर्धारण उपसमितिले चलनचल्तीको मूल्य, मालपोतको दर, स्थानीय तहले मूल्याङ्कन गर्ने आधार, बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मुआब्जा वितरणका लागि न्यूनतमप्रति रोपनी एक लाख ७० हजार बढीमा प्रति रोपनी २४ लाख निर्धारण गरिएको थियो । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुनेछन् । दमौलीदेखि भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारणलाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । यो काम सन् २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ
आयोजनाको हालसम्म तीन वटा सुरुङ निर्माण सकिएको छ । ४३७१ मिटर लामो सर्च ट्याङ्क जाने पहुँच सुरुङ साउन १५ गते, २८०.८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ असार २ गते र बाँधस्थल जाने ३१४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ गत जेठ २१ गते पूरा भएको छ ।
केही समयअगाडि मात्रै सम्झौता भएको प्याकेज १ को कामका लागि निर्माण कम्पनीले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ । आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतका पहिलो प्याकेजको काम सुरु गरिएको छ । उक्त कामका लागि आयोजनाले सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
आयोजनाले ती कम्पनीसँग पहिलो प्याकेजका लागि १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकमा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।-रासस
