काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाईसमेत सहभागि गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० बर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रुपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल–ठूला स्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अब क्षेत्रीय साझेदारहरुसँगको लगानी सहभागीतालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मंचबाट लाभ उठाउनको प्रभावकारी काम गर्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले ठूलठूला आयोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । यस्तै पर्याप्त बैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनिकरण हुनुको साथै युवाहरुले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ । यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तरगत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम सिमेन्ट कारखाना संचालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता छ हजार टन रहेको छ ।
यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ज्गबहष्ल सिमेन्ट नारायणी संचालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ । यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
