NABIL AD

जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्न व्यस्त सरकार ! चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा महँगीको मारमा सर्वसाधारण

GARIMA BANK
  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता
अनुसा थापा । नेपालीहरुको महान चाड दशैंतिहार नजिकिसकेको छ । विशेषत हिन्दुहरुको महान चाडको रुपमा दशैं तिहारलाई लिइन्छ । चाडबाडको बेलाको उत्साह, हर्ष नै एकदमै फरक खालको हुन्छ । वर्षमा एकचोटि आउने दशैं तिहारलाई बडो रमाइलोको साथ मनाइन्छ ।
पैसा हुने, आम्दानीको स्रोत प्रशस्तै हुनेलाई सधै दशैं तिहार नै हो । तर आर्थिक कमजोर भएको, आम्दानीको बाटो नहुनेलाई भने के दशै के तिहार । त्यहीमाथि अहिलेको मँहगीको विश्लेषण गर्ने हो भने पैसा नहुनेले नुनसंग भात खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । दिनहुँजसो सामानको भाउ आकाशिएको छ । एकसातामै सामानको भाउमा आकाशपातालको फरक आँउछ । तैमाथि चाडबाडको साथ भित्रिने मँहगीको चपेटा जसको सिधा मार जनतालाई पर्ने गरेको छन् । मौज्दात पर्याप्त भएको सामान पनि छैन् भन्दै कालोबजारी गर्नेको संख्या पनि बढ्छ ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले पनि अनुगमनमा खासै चासो दिदैनन् । मरे जनता मर्ने हो हामी मर्ने हो र ? भन्ने मनस्थिति हाम्रा देशका सरकारी निकायका कर्मचारीहरुमा छ । चाडबाड आँउछ मँहगीको कारणले जनतालाई चुलो बाल्न धौ धौ पर्छ । हिजो दुई सय हालेर किनेको सामानलाई आज दुई सय पचास रुपिँयामा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण । के गर्नु नखाई भएको छैन् । व्यापारीले जति भनेपनि किन्नैपर्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणचाहि फितलो अनुगमन नै हो । चाडबाडको बेला सरकारले नै जनता ठगियोस् भनेर अनुगमनमा सुस्तता देखाएका छन् ।
साना खुद्रा पसलेदेखि लिएर ठुला उधोगीहरुमासमेत अनुगमन भएको छ जस्तो देखिदैन् । फुटपाथ पसलहरुमासमेत अनुगमन भएको छैन् । तरकारीको मुल्य पनि निकै नै वृद्धि भएको छ । फलफुल, माछामासुसमेत छोइनसक्नु भएको छन् । तैमाथि कोरोनाको कारण थलिएका जनताहरु । छोराछोरी विदेश हुनेले, सरकारी जागिर खानेले त देशै मनाउलान् । तर अरुको भन्न सकिन्न । मँहगी अस्वाभाविक रुपले बढेको छ । सरकारले पनि व्यापारीहरुलाई जनता ठग्न व्यापारीहरुलाई खुल्ला छोडेको छ । सरकारको कमजोर नितिनियम र लाचारीतापनले गरिब जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
दिनप्रतिदिन सामानको मुल्य बढेको छ तौल घटेको छ । कमशल खालका सामानहरु बजार भित्रिन थालेको छन् । दशै आउन पाएको छैन् व्यापारीहरुले सामान लुकाउन थालिसके । सामानमा मूल्यवृद्धि हुन पनि थालिसकेको छ । झन् दशैको बेलामा आएर कति जिल्लामा चामल कै अभाव हुन थालिसकेको छ । राइस मिलहरुले बोरासहित चामलको तौल जोड्छन् । चामलमा धुलो र कनिका मिसाउने काम पनि नभएका भने होइनन् । झन् चामल त छाकपिच्छे चाहिन्छ । बरु तरकारी नखाईकन बस्न सकिएला । चामलमा समेत जनता ठगिने गरेको छन् । चामल किन्ने मान्छेले तौल कम पाउछन् ।
हरेक सामानमा मिसावट छ । सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई मूल्य तोक्नदिनु नै सरकारको सबैभन्दा ठुलो गल्ती स्वरुप बन्न पुगेको छ । सामानको मुल्य निर्धारण सरकारले नै गर्नुपर्ने हो तर सरकारबाटै चाबी अर्कैको हातमा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई यो अधिकार दिनु नै सरकारको कमजोरी बन्न पुग्यो । सामान घटाउने र बढाउने हक पनि निजी क्षेत्रले पाएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुल्यको डोरो हातमा दिदाँ जनता मारमा परेको छन् । व्यापारी र उधोगपतिहरु आफ्नो बिकाउन यत्रो रणनिति अप्नाउछन् । सामान बिक्री भएन । सामानको म्याद सिद्धिन लाग्यो भने मुल्य कम गर्छन् ।
एउटा किन्दा अर्को फ्रि दिन्छन् । तर जब बजारमा सामानको हाहाकार सिर्जना हुने स्थिति देख्छन् अनि बढी मृल्यमा सामान बेच्छन् । म्याद गुज्रिएको सामानहरु बिक्री गर्न पुन नँया स्टीकर लाउने काम भएको घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । म्याद सिद्धिएको सामानहरु बिकाउनको लागि विज्ञापन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसको मार भने जनताले भोग्नुपरेको छ । उधोग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय जहिलेपनि उधोग व्यवसाय र व्यापारीको अगाडि लाचार भएको भूमिका निभाउने गर्छ । सरकारमा बस्नेहरु जहिलेपनि व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता र सरकारी गाडी भए भइहाल्यो ।
मन्त्रीलाई चुनाव खर्च जसरी पनि उठाउनै छ । चुनाव खर्च कसले दिन्छ भन्दा व्यापारीले दिन्छन् । माछामासुदेखि लिएर तरकारी मूल्य स्वयम् व्यापारीले तोकेको छन् । सबै क्षेत्रले व्यापारीहरुले आफ्नो संघ खोलेर झोले राजनिति गरेको छन् । जेसमा पनि संघ खोलेको छन् । अनि सचिव बनेको छन् अध्यक्ष बनेको छन् । राजनिति गरेको छन् जनता ठगेको छन् । राजनितिको आडमा मँहगोमा सामान बेचेर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । एउटा उदाहरणः अण्डाको मूल्य निर्धारण अण्डा संघले गर्छ सरकारले यसको अधिकार पाएको छैन् । माछामासुको मूल्य पनि संघले नै तोक्छ ।
सबै अधिकार व्यापारीले पाएको छन् । किनभने सरकारले मूल्य निधांरणको डोरो नै सरकारको हातमा थमाइदिएको छ । ठगिको धन्दा रोक्नु छ भने यस्ता संघसंस्था नै खारेज गर्नृपर्छ । संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएका संघ र २०१८ ऐन अन्र्तगत दर्ता भएका उधोग व्यवसाय महासंघ खारेज नगरेसम्म जनता ठग्ने कायैले निरन्तरता पाइरहन्छ । किनभने व्यापारीलाई जनता ठग्न महासंघले नै सिकाएको हो । ठुलाले जे सिकायो सानाले पनि त्यही नै सिक्ने हो । यहाँ पनि त्यही नै भएको हो । सरकारलाई जनताको चिन्ता छ भने महासंघ तत्कालै खारेज गरियोस् । उधोग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यस्ता महासंघ खारेज गर्ने आँट राखोस् ।
यिनीहरु दलालीको महासंघ हो । जनता ठग्ने, बजारमा मँहगी बढाउने यिनीहरु नै हुन् । यसको नेतृत्व गर्ने नाइके नै उधोग व्यवसाय महासंघ हो । अन्य महासंघ पनि खारेज गर्नैपर्छ । सरकारले बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीले सटर बन्द गर्ने गर्छन् । म्याद गुज्रिएका सामानहरु लुकाउछन् । सटर ताल्चा लाएर घरतिर भाग्छन् । कति त गोदाममा ताल्चा लगाएर नेताको घरमा पुग्छन् । सरकारको उच्च पदको कर्मचारीको घरमा झोलामा आर्थिक बोकेर पुग्छन् । उधोग व्यवसायी महासंघले राजनितिक दललाई चृनावको बेलामा चृनाव लड्न आर्थिक सहयोग गरेको हृन्छन् ।
नुनदेखि सुनसम्म उधोग व्यवसायीले दिएका छन् । अहिलेका नेताहरुले लगाएको लुगा त उधोग व्यवसायीले दिएको होला । चुनाव लड्न आफु पैसा लिन्छन् । फाइदा आफ्नो अनि त्यसको भूक्तान चाहि अरुले गर्नुपरेको छ । उधोग व्यवसायीले राजनितिक दललाई यत्तिकै आफ्नो फाइदा नहेरी चुनाव खर्च त अवश्य पनि दिदैनन् ।
चुनावमा खर्च गरेको पैसा राजनितिक दलले उधोग व्यवसायीसंग लिन्छन् । उधोग व्यवसायीले उपभोक्तासंग असुल्छन् । कसरी भन्दा सामानको मृल्य बढाएर । होइन् भने बजारमा सामानको दिनहुँ यत्रो मूल्य बढ्दापनि सरकार किन मौन छ । यसरी सामानको मूल्यबृद्धि हुनुमा व्यापारी र राजनितिक दलको ठुलो हात छ । प्रत्येक राजनितिक पार्टीले आफ्नो कार्यालयको घरभाँडा तिर्नलाईसमेत व्यापारीसंग चन्दा उठाएका छन् । जनतासंग सामानको मूल्य बढाएर व्यापारीले असुलेको छ । यसको सिधा मार जनतालाई परिरहेको छ । जनता ठग्न र मँहगी बढ्नृमा राजनितिक दलको ठलो हात छ । चाहे सरकारको पक्षमा होस् चाहे विपक्षमा बसेको पार्टी होस् ।यिनीहररुको कारणले जनता भनेकभाकै बस्न बाध्य भएका छन् । जनताको नाम लिएर सत्तामा बसेको छन् । तर काम भने उधोगपतिको गरेर हिडेको छन् । जहिले पनि व्यापारी अगाडि हात पसारेका छन् । हाम्रो देशको नेताहरुलाई साचिँकै लाज पचिसकेको हो ।
यी सामन्तीहरुको कारण देश नै डुब्ने भइसकेको छ । जनताहरुले आवाज उठाउन नसक्ने हो भने यिनीहरुले देशै बेचेर खाइसक्थे होला । राजनितिक दलकै कारणले १०० रुपैयाँ पर्ने सामानलाई ५०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको हो । सरकारी कर्मचारी लोभी कहाँबाट घुस आँउछ भनेर कृरेर बस्छन् । तिनीहरुलाई जति तलबभत्ता आएपनि कहिल्यै नपुग्ने भो । सरकारले वर्षपिच्छे यस्तै काम चोर कर्मचारीहरुको तलब र भत्ता बढाउछ । जनता भोकभोकै मरेको सरकारले देख्दैन् ।
जनताले खानदेखि लिएर लाउनसमेत कति संघर्ष गर्नुपरेको छ । सरकारले देखेपनि नदेखेको जस्तो गरेको छ । देशमा गरिबी कति छ । सरकारलाई थाहा छ ? कतिले खान नपाएर पेटमा पटुका बाधेँर हिडेका छन् । सरकारलाई ज्ञान छ ? यसको जवाफ न सरकारी कर्मचारीसंग छ न त सरकारसंग । किनकि यिनीहरुले त जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्न पाएका छन् ।
Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal