आयोजना प्रमुख अर्पणबहादुर सिंहले छिटोभन्दा छिटो उपकरण जडान गरिदिन प्राविधिक समूहसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उपकरण जडानको प्रगति ५० प्रतिशत हासिल गर्नुपर्ने समय बितिसक्दा कामको जिम्मा लिने सो कम्पनीका प्राविधिकले भने कोरोनाको समस्या देखाइ कार्यस्थलमा आउन आनाकानी गरिरहेको जनाइएको छ । विद्युत्गृहमा जडान हुने चौसठ्ठी प्रतिशत उपकरण आयोजनाको निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको र बाँकी सामग्री ल्याउने तयारी गरिएको बताइन्छ । उक्त विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिमेगावाट रु १२ करोड ६३ लाख खर्च हुने लागत अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत्गृहको उपकरण जडानका लागि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले लगभग एक वर्ष लाग्ने भएकाले जडानकर्तालाई छिटो आइदिन ताकेता भइरहेको बताइन्छ । यस्तै १४ दशमलव आठ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले पनि निर्माण गर्नुपर्ने ९८ प्रतिशत संरचना तयार पारी उपकरण जडानका लागि चिनियाँ प्राविधिकको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक नआएकै कारण सिम्बुगाउँमा निर्माण भएको माथिल्लो विद्युत्गृहमा समेत उपकरण जडान हुनसकेको आयोजना प्रमुख सुदन महतले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् विकासको काम द्रुतरूपले अगाडि बढाउन सञ्जेन जलिवद्युत् कम्पनीले दुई स्थानमा रहने विद्युत्गृहका लागि छुट्टाछुट्टै आयोजना प्रमुख तोकी कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।

चिनियाँ प्राविधिकलाई छिटो आइदिन ताकेका गर्दै आयोजनाका जिम्मेवार प्राविधिकको ध्यान उपकरण जडानतर्फ केन्द्रित भइरहेको जनाइएको छ । चिलिमे खोलाको पानीलाई सदुपयोग गर्दै तिलोचे बगरमा बाँधिएको बाँधबाट ल्याइएको एउटै पानीले कूल ५७ दशमलव तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र सिम्बु तथा चिलिमे टारसमेतको दुई स्थानमा छुट्टाछुट्टै विद्युत्गृह निर्माण भइसकेका छन् । पानीको स्रोत एउटै हुँदा सिम्बुमा रहने माथिल्लो विद्युत्गृह बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सोही पानीले तल्लो विद्युत्गृह भने निर्वादरूपले सञ्चालन हुने जनाइएको छ । पानीको प्रवाह निरन्तर जारी राख्न इभिडी भल्वअर्थात् एर्नजी डिसेपेटीङ राख्ने तयारी भइरहेको छ । यो उपकरण जर्मनमा निर्माण भएको र जलविद्युत्मा प्रयोगका लागि यो प्रविधि नेपालको पहिलो नमूना भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

तल्लो साङ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढिलाइ हुनुमा विगतका समयमा भएको पेट्रोलिम पर्दाथको अभाव, विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, कोभिड रोगको सङ्क्रमण एवं पटक पटक आयोजना प्रमुखको फेरबदलजस्ता कारण रहेको बताइएको छ । -रासस