काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सङ्ग्रहालयमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको भीड लाग्न थालेको छ । कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि गत असोज १ गतेदेखि सङ्ग्रहालय आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि खुला गरिएको थियो ।
कोरोना जोखिम घट्दै गएर विद्यालयसमेत खुल्न थालेपछि सङ्ग्रहालय आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या दिनमै ३०० नाघ्न थालेको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनाललेलाई जानकारी दिनुभयो । विद्यालय खुलेकाले विद्यार्थी समूहमै सङ्ग्रहालयमा अवलोकनका लागि आउन थालेका छन् ।
कोरोनापछि उपत्यका बाहिरबाट भने अझै आन्तरिक पर्यटक नआएको उहाँले सुनाउनुभयो । उपत्यका बाहिरबाट पनि आउन थालेपछि आन्तरिक पर्यटक नै दिनमा ५०० भन्दा बढी पुग्नेछ । कार्यालयले सङ्ग्रहालयभित्र ग्यालरीमा घुम्न आउने अवलोकनकर्ताका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाकाविधि अपनाएर मात्र प्रवेश गराउने गरेको छ । प्रवेश गर्नेका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको छ । ठाउँठाउँमा स्यानिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्ग्रहालय खुृलेको पहिलो महिना असोजमा चार हजार ३०० आन्तरिक पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् । यो महिनामा सबै देशको बाह्य उडान नखुलेकाले ९० जनामात्र विदेशी पर्यटक आएका थिए । कात्तिक महिनामा छ हजार ४०० स्वदेशी पर्यटक र ३४३ विदेशी पर्यटक आएको कार्यालयले जनाएको छ । विदेशमा अमेरिकाका धेरै पर्यटक आएका छन् । कम आउनेमा चीनका पर्यटक रहेको अड्डाले जनाएको छ ।
सङ्ग्रहालय प्रवेशका लागि स्वदेशीलाई ३०, विद्यार्थीका लागि शुक्रबार १५ र विदेशीका लागि ३०० शुल्क लिइन्छ । विदेशीका लागि गत असोजदेखि मात्र हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले शुल्क लिन थालेको हो । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक हजार शुल्क लिने गरेको छ । महानगरले २०६८ देखि शुल्क लिन थालेको हो । त्यसअघि अड्डाले लिने गरेको थियो ।
महानगरले उठाएको विदेशीको शुल्कबाट हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डालाई २५ प्रतिशत दिने गरेको थियो । कोरोना महामारीपछि दरबार क्षेत्र प्रवेश गरेका पर्यटकको शुल्क महानगरले नदिएपछि कार्यालयले आफैँ ३०० को टिकट काट्न थालेको सङ्ग्रहालय अधिकृत जयनारायण कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरले दरबार हेरचाह अड्डालाई तीन करोड २७ लाख दिन बाँकी छ । महानगरले दरबार हेरचाह अड्डालाई सम्झौता बमोजिम दिनुपर्ने शुल्क नदिँदा दोहोरो टिकट काट्नुपर्दा पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकाले यो समस्या समाधानमा महानगरपालिकाले चासो देखाउनुपर्ने कार्यालयको माग छ । कार्यालयले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि महानगरले शुल्क तिर्न चासो देखाएको छैन । -रासस
