बलेवा । २०७८ वैशाख ९ गते निवेदन दिएका मङ्गला गाउँपालिका-२ बाबियाचौरका नवीन खड्काले साउन १२ गते नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पाउनुभयो । “आवश्यक सबै कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय र कागजी अभिलेखमा जन्ममिति नभएको कारण देखाएर प्रतिलिपि दिन चार महिना कुराए ।” पाँच पटकसम्म प्रशासन धाएका खड्काले कर्मचारीले हुन्छ–हुन्छ भनेर झुलाएको गुनासो गर्नुभयो ।

गत शुक्रबार निवेदन दिएकी धवलागिरि गाउँपालिका–७ शिवाङकी ग्यालेक्सी पुन र उनकी बहिनीले मङ्गलबार मात्र नागरिकता पाउनुभयो । ग्यालेक्सीका बुवा राजुले आवश्यक सबै कागजात र प्रमाण जुटाएर आउँदासमेत कर्मचारीले विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरेका गुनासो गर्नुभयो । “सबै कागजात बुझाउँदा पनि दिन्छौँ, दिन्छौँ भनेर झुलाइरहे”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्तिममा भनसुन गरेपछि मात्र नागरिकता दिए ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सास्ती व्यहोर्ने सेवाग्राही खड्का र पुन मात्र होइनन् । नागरिकता बनाउनका लागि चार/पाँच दिन कुर्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

सेवाग्राहीको बढ्दो चाप, भएका दरबन्दीअनुसारका पनि जनशक्तिको अभाव र पर्याप्त पूर्वाधार व्यवस्थापन नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको सेवा प्रभावित भएको छ । नागरिकता, राहदानी, संस्था दर्ता, नवीकरणलगायत प्रशासनिक कामका लागि आउने सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाउँदा मर्कामा परेका हुन् ।यसअघि एकै घण्टामा पाइने नागरिकता बनाउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत कर्मचारीले विभिन्न बहानामा चार–पाँच दिन अल्झाइदिने र पहुँचवाला व्यक्तिको सहयोग लिनुपरेको धवलागिरि गाउँपालिका-३ की सिर्जना बुढाले गुनासो गर्नुभयो ।

ढिलासुस्तीका कारण प्रशासनमा सेवाग्राहीको भीड लाग्न थालेको छ । नागरिकता र प्रतिलिपि बनाउन आएका सेवाग्राहीले सबैभन्दा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । ढिला काम गर्ने कर्मचारीले अल्झाइदिँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका नागरिक हजारौँ खर्च गरेर होटलमा बास बस्न बाध्य हुनुपरेको मङ्गला गाउँपालिका–५ का ताराबहादुर क्षेत्रीले गुनासो गर्नुभयो । छोरीको नागरिकता बनाउने क्रममा चार दिन बेनीमा बास बस्नुपरेको क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

दैनिक ५०/५० वटाको हाराहारीमा नागरिकता र राहदानी वितरण हुन्छ । प्रशासनको नागरिकता शाखाका तीन कर्मचारीमध्ये हाल एक जना मात्र छन् । एकवटा मात्र कम्प्युटर र सर्भरको समस्याले कागजातलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रविष्ट गराउन धेरै समय लाग्ने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुभाष शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले दरबन्दीअनुसारका दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय इन्टरनेट र कम्प्युटर थप गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पहल गरेको पौडेलले बताउनुभयो । -रासस

–––