काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको राजश्व संकलन ८२.८१ प्रतिशत भएको छ । कुल राजश्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख र अन्य कर राजश्व रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा कुल ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख राजश्व संकलन भएको हो ।
मंगलवार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१.१५ प्रतिशत रकम अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट ८२.३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७.६८ प्रतिशत बैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ । उक्त बैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३.४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४.४ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको संचीत कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख भुक्तानी भई चालु आर्थिक वर्ष कोष अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाखले धनात्मक रहेको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजश्व संकलन र बेरुजु फछ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए ।
उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका छन् ।
