अनुसा थापा । नेपाली जनताले सरकारबाट सेवासुविधा लिन पाउनु स्वाभाविकै हो । आखिरी सबैले करसंगै राजस्व बुझाएका छन् । नेपाल सरकारको निगरानीमा रहेका सरकारी संस्थाबाट नेपाली जनताले सित्तैमा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारी कार्यालयहरुले सेवाग्राहीहरुको काम गर्न मान्दैनन् । सिधा रुपमा सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति भएकोतिर काम लिएर गयो भने काम हुदैन् । त्यही सिधासाधी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा पाएका छन् । लुगासमेत त्यही जनताले तिरेको करबाट लगाएका छन् । तापनि उनीहरुकै काम गर्नमा सरकारी कर्मचारी अल्छीपन देखाउछन् ।
सर्वसाधारणले एक छाक मिठो नखाएर, आङ छेक्ने लुगा नलगाएर, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो विधालय नहाली राज्यलाई कर तिरेको छन् । जनता र राष्ट्रको लागि हामी काम गछौं, उनीहरुकै सेवासुविधामा हामी समर्पित छौ भनेर सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएका छन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने काम दिन कटानी माना पचानी जस्तै छ । राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने, कार्यालय आएर हाजिर गर्ने, फेसबुक चलाउने, नचाहिदो गफगाफ गर्ने त्यति नै हो । यिनीहरुलाई जसरी हुन्छ दिन कटाउनु मात्रै छ ।
कोही काम लिएर सरकारी कार्यालयमा पुग्यो भने तिनीहरुको रुखो बोलीवचन सुनैपर्छ । जनताको काममा यति ढिलासुस्ती गर्छन् कि कहिले काही त सरकारी कार्यालय जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । पैसा खानको लागि फाइल नै अड्काएर राखिदिन्छन् । सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यकक्षमा त कहिल्यै भेटिदैनन् । कहिले क्यान्टिनमै बोलाउन जानुपर्छ कहिले कार्यालयको छतमा । कहिलेकाँही त काम गर्न नपरोस् भनेर अर्कोका कोठामा गएर बसिरहेका पनि भेटिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट जडित तारको फोनबाट आफन्तसंग घण्टौंको कुराकानी हुन्छ ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने पहिलो व्यक्तित्व नै सरकारी कर्मचारी हुन् । जनताको सम्पत्ति लामो हात गरेर घरतिर दौडाउने पनि यिनै कर्मचारी हो । किन्न पाएको छैन् बिग्रियो भन्ने खबर सुन्नमा आइहाल्छ । अनि त्यही सामान घरतिर लिएर जान्छन् ।
स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारी देशका एक नम्बरका ठग र भ्रष्ट्राचारी हुन् । देश बिगारेकै यिनीहरुले हो । महिनाको १५ हजार तलब खाने सरकारी कर्मचारीले छोराछोरी राम्रो स्कुल पढाएको छ । मिठोमसिनो खाएकै छ, काठ्माडौंमा घर ठडाएको छ । यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यो भ्रष्ट्राचार होइन ? जनताको छोराछोरीचाहि सरकारी विधालयमा पढाउनुपर्ने ? सरकार कर्मचारीको चाहि मँहगो निजीमा । कस्तो कानुन हो सरकार यो ? अहिले हरेक नेपालीको टाउको ५८ हजार ऋण छ । यत्रो ऋण हुनुको कारण नै सरकारी कर्मचारी हो ।
यिनीहरुको माग कहिल्यै सकिदैनन् । आज एउटा भोलि अर्को जनताले तिरेको कर वालुवामा पानी मिसाएझैं भएको छ । विकासको स्वस्पमा केही परिवर्तन आएको छैन् । पाँच वर्षअघि बनाउन थालिएको पुलमा एउटा इँटासमेत थप्न सकिएको छैन् । तैपनि नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण हेप्यो भने दैनिक थपिरहेको छ । घुस पाइयो भने नहुने काम गर्न पनि सरकारी कर्मचारी तयार हुन्छन् । तर, सरकारबाटै पाउनुपर्ने सेवासुविधा पनि घुस नखुवाई पाइदैन् । हजार रुपैंया पनि घुस खाने सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट देशदिेश घुमेका छन् । मिटिङ भत्ता पनि यिनीहरुले लिएकै छन् ।
तथापि, घुस खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन् । सरकारी कर्मचारीको सपना जनता र राष्ट्र ठगेर आफु धनी बन्ने । कर्मचारी कार्यालयमा छ कि छैन् कसैलाई अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले अनुगमन पनि गर्दैनन् । हरेक कार्यालयको नियममा १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्नेछ । कोही १२ कोही दुई बजे आइपुग्छन् । यस्ता काम नगर्ने भ्रष्ट्राचारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी किनेर सरकारले नै दिइरहेको छ । एउटा कर्मचारीले दुई लाख देखि तीन करोडका सवारी साधन चढेका छन् त्यो पनि जनताको पैसामा । सवारी साधन किनेर मात्रै पुग्दैन् मर्मतदेखि लिएर इन्धन र पेट्रोल पनि सरकारले नै दिनुपरेको छ ।
यता, सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिएको छ । आफन्त भेट्न जाने, खसीबोका किन्न जाने, घुम्न र छोराछोरी विधालय पुयाउन पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन् । बिदाको दिनसरकारी गाडी चल्दा खर्च बढेको छ । सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा बढ्दो काम घट्दो । वर्षैपिच्छे यिनीहरुको तलबभत्ता बढ्छ तर गरिब जनताले के पाउछन् । अझै पनि नेपालमा मागेर खानेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन् । भोकका कारणले आत्महत्या रोज्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।
यही हो लोकतन्त्र र गणतन्त्र । यस्तै दिन देख्न पाइयोस् भनेर नेपाली जनताले आन्दोलन गरेको हुन् ? सरकारी कर्मचारी अफिस आँउदा चाहे हिडेर आउरन् चाहे गाडी चढेर, कसलाई मतलब ? काम गरेबापत उनीहरुले तलब पाएका छन् । एक्सट्रा घुस पनि खाएका छन् । सरकारी क्षेत्रमा वर्षौदेखि आफ्नै आफन्त घुसाउने प्रथा रहिआएको छ । पढेलखेका, ज्ञान, सिप र दक्षता भएकाले जागिर पाउने स्थिति छैन् । जसले गर्दा साक्षर देशका नागरिकहरु नै बेरोजगार छन् । अरुको भन्दा आधा तलबमा जागिर खान्छौ भन्दा पनि दक्ष जनशक्तिले पाएका छैनन् ।
देशका कर्णधारहरु नेपाला जागिर नपाएर विदेशीएका छन् । काम नपाएर बाटोमा भौतारिदै हिडेका छन् । अरुको राष्ट्रमा आफ्नो रगतपसिना बगाइरहेका छन् । तर, सरकारले ती नेपालीको दुःख देख्दैन् । अहिले भएका कर्मचारीबाट देश विकास होइन् विनाश हुन्छ । यिनीहरुबाट सेवासुविधा र छिटोछरितो सेवाको आश गर्नु पनि गलत हो । राजनितिक पार्टीका झोलेहरु सरकारी कर्मचारीको रुपमा स्थापित छन् । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याइन्छ । यी दलाल र ठगहरुको तलब, सेवासुविधा बढ्छ ।
तर, बाटोमा मागेर खानेहरुको बारेमा सरकार बोल्दैन् । उनीहरुको विषयमा कसैलाई चासो छैन् । सरकारले उनीहरुलाई मान्छे गन्दैनन् । नेपाली नागरिक नै होइन् जस्तो व्यवहार उनीहरुमाथि गरिएको छ । देशका भष्ट्र कर्मचारीलाई मात्र सरकारले नागरिकमा समावेश गरेको छ । अझै पनि यस्ता कतिपय जिल्ला छन् जहाँ तुइनको सहाराबाट खोला तर्नपर्ने बाध्यता छ । कतिखेर भगवान् भरोसा हुने हो भन्दै तुइनबाट ओहोर गर्नपर्ने हुन्छ । यस्तो जिल्लामा बजेट घोषणा गर्नुको सट्टा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउदै ठिक्क छ ।
तलब सरकारी कर्मचारीलाई खुवाउनुपरेको छ । काम भने दलालीमार्फत हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले सामान खरिदबिक्री गर्दा पनि कमिशन खाने गरेका छन् । २० लिटर इन्धन लाग्यो भने ५० लिटरको बिल देखाउछन् । गाडी मर्म गर्न २० हजार लाग्छ बिल एक लाखको बन्छ । यिनीहरुले करारमा पनि आफ्नो आफन्त राख्छन् । सरकारी कर्मचारीबाट नेपाली जनता कायल भइसकेका छन् । यिनीहरुलाई देखेर नेपाली जनतालाई घृणा लाग्दछ । भ्रष्ट्राचार गर्ने बानी लागेपछि यिनीहरलाई घृणा गरोस् कि गाली केही मतलब नै छैन् ।
यिनीहरुकै कारण सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको बिगबिगी छ । कानुनमा लेखिएअनुसार सरकारी कागजातहरु कार्यालय बाहिर लैजान पाइदैन् । तर, सरकारी अफिसको छेउछाउमा अफिस खोलेर लेखनदास गर्ने, वकिलहरु र बिचौलियाहरुले सरकारी कागजात गेटबाहिर ल्याएर मिलाएको प्रशस्तै देखिन्छ । कति दलालहरुले त आफ्नो घरमा पनि यस्ता फाइलहरु लैजान्छन् । लेखनदासको रुपमा काम गर्ने बिचौलियाहरुलाई न प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्दछ न त कार्यालय हाकिमले । किन कि बिचौलियासंग मिलेर सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खान्छन् ।
पाँच सयको काम दुई हजारमा गर्छन् । राति त्यही पैसाको बाँडफाँड गर्छन् । यातायात कार्यालय र मालपोतमा सबैभन्दा धेरै दलालीहरु छन् । बिचौलियाहरुको इसारामा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी चलेका छन् । देश नै बिचौलियाको हातमा छ । देश चलाउने नेताहरु पनि अरु देशका बिचौलिया नै हुन् । यस्तो देशमा जनताले कँहाबाट सुःख पाउछन् । सरकारी कागजात कार्यालयमा राख्ने हो कि बिचौलियाको घरमा राख्ने हो सरकार ? यसको जवाफ जनताले मागिरहेका छन् । सरकारबाट बिचौलिया शक्तिशाली हो ?
देश नै यिनीहरुलाई दिइसकेको हो ? खुल्ला रुपमा बिचौलियाले जनता ठग्दा प्रहरी प्रशासनके हेरेर बसेका छन् ? यिनीहरुलाई कारबाही कहिले ? बिचौलियाले बनाएको गृहमन्त्रीबाट के अपेक्षा राख्न सकिएला ? जनताले यस्ता मन्त्री, नेता भएको देशको विकास होला । ठग्ने काम रोकिएला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ ।
