काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा र चरवाहरुको समस्या, हालसम्मको प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटसमेत भएका कामहरु अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी गराएकी छिन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरु समेटेर समिति बनाइएको र समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा, चरवाहरुको समस्या दिगो रुपमा नै समाधान गर्न आफु लागि पर्ने बताईन् । संविधानमा लिपिबद्ध भएका मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरुको अधिकार उनीहरुलाई दिनका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरेर समाधानका बैकल्पिक उपायहरुकोसमेत तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए ।
मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पुनः स्थापनालगायतका कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति, त्यसबाट सम्बोधन भएका विषय, पुनःस्थापना भएका परिवारको संख्या र अवस्था लगायतको यकिन विवरण तयार गर्ने साथै यस विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए नभएकोसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरुको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, पुनः स्थापनाका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट के कस्ता नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना तयार गरी पेश गर्ने कार्यादेश समेत समितिलाई दिइएको छ । सभासद तथा नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा हरि श्रीपाइली, गणेश वि.क, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमान सिंह राना सदस्य सचिव रहेका छन् ।
