सप्तरी । मल नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका किसानको गुनासो सम्बोधन गर्न माग गर्दै नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह राजविराजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, जिल्ला सहकारी संघको कार्यालय निरीक्षण, अनुगमन र किसानसँगको छलफलपछि समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष रघुवर साहले बताउनुभयो ।
गहुँबालीको रोपाइँको समय सकिन लाग्दासमेत मलको चरम अभावका कारण खेत बाँझै रहने स्थिति देखिएकाले आपूर्ति बढाउन र बिक्री वितरण प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउन समूहले माग गरेको छ । सरोकारवाला कार्यालय र डिलर रहेका सहकारी संस्थाको वितरण प्रणाली अनुगमन गर्न र कालाबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्नसमेत समूहले माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले मागभन्दा निकै कम मल आपूर्ति भएकाले अभाव सिर्जना भएको बताउनुभयो । सप्तरीका लागि चाहिनेभन्दा एक चौथाइ मल मात्र प्राप्त भएकाले थप मल ल्याउन पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । निगरानी समूहले मलको आपूर्ति बढाउन, बिक्रीवितरण पारदर्शी गर्न, वितरण प्रणालीको तथ्याङ्क व्यवस्थित राख्न, डिलर, सहकारीको अनुमगन गर्न र समस्या समाधानको हरसम्भव उपाय खोज्न माग गरेको छ ।
साह नेतृत्वको टोलीले कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादव, कृषि सामग्रीका निमित्त प्रमुख सोनेलाल मुर्मु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेसँगसमेत भेट गरी प्राप्त मल वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन आग्रह गरेको छ । कृषि सामग्रीका प्रमुख मुर्मुले सप्तरीलाई तीन हजार मेट्रिकटन डिएपी मलको आवश्यक रहेकामा ७८३.५ मेट्रिकटन मात्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ७६०.९ मेट्रिकटन सहकारी संस्थामार्फत बिक्रीवितरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला आपूर्ति समितिको आजको बैठकले सूचीकृत सहकारी/डिलरलाई छुट्याएर बाँकी मौज्दात रहेको ८०० बोरा मल राजविराजस्थित चार वटा सहकारीमार्फत प्रतिकिसान २५ किलोका दरले वितरण गर्ने निर्णय भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले मल गोदाममा राखी किसानलाई नदिने, कालोबजारी गर्ने, महँगोमा बिक्री गर्नेबारे सूचना दिन आग्रह गर्नुहुँदै त्यस्तालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
समूहको टोलीमा इन्सेक सदस्य वैद्यनाथ झा, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल, समूहका कोषाध्यक्ष पुनम पोखरेल, सदस्य राधा अर्याल, सीतादवी यादव, पुनिता कर्ण र सहजकर्ता दीपक यादव रहनुभएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा काम गर्दै आएको समूहले किसानसँग छुट्टै अन्तक्र्रिया गरेर मलको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहबाट मल खोज्दै सदरमुकाम आएका किसान मल नपाएर चिन्तित र आक्रोशित भएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका-१ का एकनाथ यादवले बताउनुभयो ।
छलफलमा किसानले गहुँ रोपाइँको समय सकिन लाग्दासमेत मल पाएका छैनन । अधिकांश किसानले गाउँका डिलरले पहुँच हुनेलाई मात्र मल दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । एक बोरा डिएपी मलका लागि दिनभरी धाउँदासमेत खाली हात फर्किनुपरेको भन्दै विष्णुपुर गाउँपालिका-७ का तेजनारायण साहले डिलरले मल लुकाएर महँगोमा बेच्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
मल नपाएर आक्रोशित बनेका किसानले आज तेतरीगाछी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । मलको प्रतिक्षामा दिनभरी उभिँदासमेत मल नपाएपछि आक्रोशित किसानले राजविराजमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । यसैगरी निगरानी समूहले राजविराजस्थित केअ माध्यमिक बिद्यालयको अनुगमन, निरीक्षणसमेत गरेको छ । विद्यालयमा शौचालय, स्वास्थ्यकर्मी नर्स, छात्रामैत्री वातावरण, खाजा व्यवस्था, कोभिड-१९ बाट सुरक्षा आदिबारे समूहले विद्यालय प्रशासनसँग जानकारी लिएको छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको पठनपाठन, सेनेटरी प्याड, प्राथमिक उपचार र औषधिबारे जानकारी लिएको समूहले निरीक्षण गर्दा विद्यार्थीका लागि राखिएको औषधि म्याद गुज्रिएको फेला परेको इन्सेक सहजकर्ता दिपक यादवले बताउनुभयो । म्याद नाघेका औषधि विद्यालयबाट तुरुन्त हटाउन र आवश्यक गुणस्तरीय औषधि राख्न निगरानी समूहले नर्स रिङ्की यादवसँग आग्रह गरेका छन् । इन्सेकद्वारा गठित समूहले सहायक प्रधानाध्यापक निलम मिश्र र शिक्षकसँग विद्यालयको अवस्था र समस्याका बारेमा समेत अन्तक्रिया गरेको छ ।-रासस
