मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरु आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुडा टेकाउने बताउनु भयो । सांसद मोदीले उखु किसानहरुको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दावी समेत गर्नु भयो । सांसद मोदीले भन्नु भयो, ‘अव मजदुरहरु, किसानहरुको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चलेन । संसद चलेको छैन । अवरोध छ । अव किसानहरुले आन्दोलन गर्नुपर्दैन । हामी आन्दोलन गर्छौ, माईतीघर मण्डलामा । अनसन हामी बस्छौं । आन्दोलन गर्छौ । यो चाँही घोषणा हो । यदि हामी सांसदहरु नै अनसन बस्यौ भने म त बस्छुबस्छु । तपाईहरुले यो कुरा सल्टयाउनु भएन भने हामी आमरण अनसन बसेर पनि, आन्दोलन गरेर पनि तपाईहरुलाई घुडा टेकाउछौं ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उखु किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले कुनै पनि किसानले फेरी आन्दोलन गर्नु नगर्ने गरी सरकारले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अर्का सांसद धर्मशीला चापागाँईले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले किन उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको ? भनि पटकपटक प्रश्नसमेत गर्नु भयो ।

यता, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरुको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । करिव १ अर्व ७० करोड उखु किसानहरुको भुक्तानी हुनुपर्नेमा आफ्नो मन्त्रालयले करिव ८ करोडमा झारेको पनि उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्माले उद्योगहरुको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानहरुको समस्या समाधान लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो । सचिव पुस्करले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको पनि बताउनु भयो ।