म्याग्दी । म्याग्दी भित्रिने सवारीसाधनबाट अवैधरूपमा रकम असुल भएको छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको कानूनविपरीत रकम सङ्कलनका विषयमा स्थानीय प्रशासनले छानबिन थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले उजुरी परेपछि सवारीसाधनबाट गरिएको अवैध असुलीका विषयमा छानबिन थालिएको बताउनुभयो ।
“अवैधरूपमा सवारीसाधनबाट रकम असुल्ने गरेको उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “रकम सङ्कलन गर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।” प्रजिअ रानाका अनुसार सवारीबाट सङ्कलित रकमको आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गर्न म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पत्राचार गरिएको छ । सडकमा सवारीबाट कुनै पनि बाहनामा रकम सङ्कलन गर्न नपाउने नियम छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले ‘सहयोग’का नाममा जिल्ला बाहिरबाट आउने ट्रक, ट्र्याक्टर, टिपर, जीपबाट रकम उठाउन कर्मचारी नै परिचालन गरेको छ । यातायात व्यवसायीले छतमा सामान राखेर ल्याउने यात्रुवाहक बसको पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । प्रतिसवारी रु १०० देखि रु ५०० का दरले रकम सङ्कलन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । सङ्घले तिरेको रकम ढुवानी व्यवसायीले सम्बन्धित सामानका धनीबाट लिने गरेका थिए । जसको मार अप्रत्यक्षरूपमा उपभोक्तालाई पर्ने गरेको थियो ।
प्रजिअ रानाले सवारीसाधनबाट रकम उठाउने कार्य अवैध भएको बताउनुभयो । रकम उठाउनुको कानुनी आधार, विधि, प्रक्रिया र सङ्कलित रकम परिचालनका विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घप्रति प्रश्न उठेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले चन्दा सङ्कलन गरेको रसिदको ठेलीसहित उद्योग वाणिज्य सङ्घका कर्मचारी झलक खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो । “छानबिन र कारबाहीका लागि प्रशासनको निर्देशनअनुसार नियन्त्रणमा लिएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बोलाएको समयमा उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको छ । थप अनुसन्धान जारी छ ।”
चन्दा उठाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई यसअघि पक्राउ गरे पनि दबाबमा छाड्ने गरिएको थियो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अमित बानियाँले सङ्घको भवन बनाउँदा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि साधारणसभाको निर्णयानुसार साधारण सदस्यबाट सहयोग उठाउने गरिएको बताउनुभयो । “सङ्घका सदस्यबाट मात्रै स्वेच्छिकरूपमा सहयोग उठाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानी र खर्चको विवरण स्पष्टसँग राखेका छौँ । प्रशासनमा बुझाउँछौँ । ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सहयोग उठाउनुपरेको हो । दुरुपयोग भएको छैन ।” -रासस
