×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न सुपारी जोनको माग, बजार तहसनहस भएमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

GLOBAL IME BANK
SHREE KESH

विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न सुपारी जोनको माग, बजार तहसनहस भएमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

झापा । झापा जिल्लास्थित सुपारी जोनले विदेशबाट सुपारीको आयात बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । जोनका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा इण्डोनेसियाबाट सुपारी आयात हुँदा झापाका किसानले उत्पादन गरिरहेको सुपारीले बजार नपाएको उल्लेख छ ।
विदेशबाट भित्रिने सुपारी चोरी निकासी भएर भारत जाने र तस्करी धन्दा मात्र फस्टाउने भएका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुपारीको आयात बन्द गरिनु पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संयोजक तिवारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सुपारीको आयात खुला गर्ने तयारी भइरहेको भनी विभिन्न माध्यमबाट समाचार आइरहेको जनाउँदै विदेशी सुपारी आयात खुला गर्ने र स्वदेशी सुपारीको बजार तहसनहस तुल्याउने कार्य भएमा झापाका सुपारी किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताउनुभयो ।
नब्बे वर्षअघि पूर्वी नेपालमा सुपारीको खेती सुरु भएकामा २०३० सालदेखि किसानले यसको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका हुन् । सुपारी जोनले जनाएअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुरलगायत जिल्लाको सात हजार हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती भइरहेको र यसबाट वार्षिक १४ हजार मेट्रिकटन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । यो सुपारी केही स्थानीय उद्योगमा र अधिकांश वैधानिकरुपमा भारत निकासी हुँदै आएको छ । झापामा मात्र दुई हजार सात सय हेक्टरमा सुपारी खेती हुने गरेको छ । सुपारी एक हजार मिटरको उचाइसम्मको जमिनमा खेती हुने गर्दछ । भन्सार छुटमा भारत निकासी हुने भएको हुँदा सुपारीले बजार भाउ निकै राम्रो हुने गरे पनि इण्डोनेसियाबाट आयात गरेर भारततिर चोरी निकासी हुने भएकाले स्थानीय उत्पादन गोदाममै सड्ने गरेको छ ।
नेपालमा सुपारी खेतीमा एक लाख २५ हजार महिलाले सात महिनासम्म प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको संयोजक तिवारीको भनाइ थियो । एक हजारभन्दा बढी किसानले गरेको खेतीमा सुपर जोन लागू हुने सरकारी नीति भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले सुपारीको सुपर जोन घोषणा गरेको छैन ।संयोजक तिवारीले सुपारीको सुपर जोन घोषणा गरेर यसमा आश्रित किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्न माग गर्नुभयो । सरकारले पाँच वर्षअघि सुपारी क्षेत्र मात्र घोषणा गरेको र सरकारी निकायबाट खासै सहयोग प्राप्त नभएको सम्बद्ध किसानको गुनासो थियो । -रासस
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: