काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरुले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु ऋकारात्मक देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन । बैंकर्स तथा अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारको काम गर्ने संयन्त्र र अस्थिर नीतिको कारण मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको, रेमिटेन्समा निरन्तर कमी आएको र बजारमा चरम तरलता अभाव भएको दावी गरेका छन् ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले पछिल्लो समय बैंकहरु आफै सिर्जनशिल हुन सकेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले पछिल्लो समय थोरै लगानी गर्न समेत सक्ने अवस्थामा नभएको बताउनु भयो । डा.वाग्लले बैंकहरु विदेशी बैंकसँग शेयरमा काम गर्ने तर विदेशबाट पैसा भने ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । डा. वाग्लले बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको जिकिर गर्नु भयो । उहाँले तरलता अभाव भएसँगै पछिल्लो समय अन्तर बैंक ब्याजदर पनि करिब ७ प्रतिशत पुगिसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र चलाउने सरकारका अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैसँग अर्थतन्त्रकोे ज्ञान नभएकाले समस्या आएको बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले लघुवित्त कम्पनीहरुको अब औचित्य समाप्त भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताको कारण औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको बताउनु भयो । क्षेत्रीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायी, बैकहरु नाफा कमाउने तर्फ उन्मुख भएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले पनि नाफा बढी आउने आशाले कर्जा विस्तारलाई जोड दिएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताउनु भयो । अहिले उपभोग खर्च बढेर १ खर्बबाट अहिले ७ खर्ब पुगिसकेको क्षेत्रीले बताउनु भयो । उहाँले उपभोगमा बैंकको कर्जा बढ्दा तरलतामा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको जिकिर गर्नु भयो । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाउनु पर्ने बताउनर भयो । क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले आयातमा अहिले गरिएको कडाईले व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग नपुग्ने बताउनु भयो । सरकारले आयात निरुत्साहित गरिने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यही अनुरुपका दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको दावी गर्नु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंककै कारण पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएर बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउनु भयो । पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनि पनि पछिल्लो ७ महिनमा २७ प्रतिशत पुग्दा समेत राष्ट्र बंैक चुप लागेर बसेको बताउनु भयो । उहाँले बैंक ब्याजदर लगायत कर्जा प्रवाहको विषयमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको बताउनु भयो । राष्ट्र बैंक आफैले मौद्रिक नीति मार्फत २ प्रतिशत ब्याजदर बढाएकाले अब असारसम्म १ प्रतिशत बढेर ३ प्रतिशतले बढ्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै सबैले आत्मासमिक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आत्मा समिक्षा नगरे अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालले अहिले उत्पन्न भएको अर्थतन्त्रको समस्या सबै पक्ष सम्बेदनशील भएर अघि बढे मात्रै समस्या समाधान गर्न गर्न सकिने बताउनु भयो । नेपाल सरकारसँग वैदेशिक लगानी ल्याउने उचित नीति नभएको कारण बैदेशिक लगानी ल्याउन नसकिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले तरलता समस्या समाधान नभए चालु आर्थिक वर्षको असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने दावी गर्नु भएको छ । उहाँले तत्काल तरलता अभाव हट्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै प्रत्येक महिना १२, १३, १४ प्रतिशत हुँदै आगामी असारसम्म १८ प्रतिशतसम्म कर्जा ब्याजदर पुग्न सक्ने बताउनु भयो । बज्राचार्यले बजारमा तरलता अभाव तत्काल समाधान हुने भएकाले व्यवसायीहरुले माग गरेजस्तो एकल विन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक रहेकाले तत्कालै तरलता समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्नु भयो । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनरकर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत पुर्याएको उल्लेख गर्दै अब संस्थागत निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो । बज्राचार्यले राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगाउन भने पनि उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्र केलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, रेमिटेन्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले दुबईबाट आइफोन, ल्यापटप र सुन आयात रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घटेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्ला विदेशबाट विलासी वस्तुको आयात बढेका कारण रेमिट्यान्स घटेकोे बताउनु भयो । १३ देखि १४ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आउने बजार भए पनि रेमिट्यान्स नभएको पोखरेलले दाबी गर्नु भयो । अब रेमिट कम्पनीहरुको काम छैन बन्द गर्दा पनि हुन्छ तर सरकारले उनीहरुको लागि संस्थागत संरचना दिगो बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
बैकर्स जानकार पशुराम कँुवर क्षेत्रीले मुलुकमा अर्थतन्तको संकट बढ्दै गए अब नेपालमा औषधी किन्न पनि नसक्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । उहाँले आयातमा वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताउनु भयो । क्षेत्रीले बजारमा अभाव भएको तरलता कम गर्न बंैकिङ प्रणालीमा पैसा थप्नु पर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारमा तरलताको समस्या केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले पुँजीगत खर्च कम गरेकाले भएको बताउनु भयो । उहाँले तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड एउटै बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ढकालले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा राजनीतिक पार्टी र सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने नीति स्थिर नभएको दाबी गर्नु भयो । अहिले बजारमा भएको तरलता अभाव समाधान गर्न रेमिटेन्सलाई सरकारले अनुदान दिएर बढवा दिएर रेमिटेन्स बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगेकाले विदेशमा जाने श्रमिकले बैंक खाता खोल्न लगाएर रेमिटेन्स बैकमार्फत् ल्याउन सकिने बताउनु भयो ।
