×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

जनताप्रति कहिले जिम्मेवार बन्ने सरकार ? अनुसा थापाको लेख

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

जनताप्रति कहिले जिम्मेवार बन्ने सरकार ? अनुसा थापाको लेख

४ चैत्र २०७८, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: ५ मिनेटभन्दा कम

भक्तपुर । नेपाली जनताले जन्मेदेखि मरेसम्म कर तिर्छ । जन्मिँदा अस्पताललाई, मर्दा पशुपति आर्यघाटलाई र बाचुञ्जेल खादाँलाउदा जुनैपनि व्यक्तिले राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । आफुले तिरेको कर सरकारले सदुपयोग गरोस् भन्ने हरेक नागरिकको आश हो । कर सही ठाँउमा प्रयोग हुन्छ कि, भ्रष्ट्राचार पो हुने हो कि ? सोचेअनुसार विकास हुने हो कि होइन् ? हरेक नागरिकको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो । तर, राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीले यसलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिएका छन् । ठेक्कापट्टा दिदाँपनि सबैभन्दा पहिले कमिशन कै कुरो आँउछ । सरकारी कर्मचारी, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिलाई कमिशन दिएमात्र ठेक्का दिने प्रवृत्ति यहाँ छ । चाहे उसको निर्माण कम्पनी क वर्गमै किन नपरोस् सबैभन्दा पहिले त कमिशन नै दिनुपर्छ । यता, राजनितिक दललगायत सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी खरिद गर्दा पनि कमिशनको ठुलो चलखेल हुन्छ । कमिशनकै लागि वर्षैपिच्छे नयाँ गाडीको खरिद गरिन्छ । अटोशोरुमहरुले कमिशन दिने भएपछि नयाँ बिगार्दै फेरि अर्को किन्नलाई दौडधुप हुन्छ । नयाँ गाडी किनेको तीनदेखि एक र्वा चल्न नपाउदै त्यो गाडी थन्किछ । नयाँ गाडी किन्नपप्यो भनेर उसले अर्थ मन्त्रालयसंग नयाँ गाडी किन्ने बजेट माग्छ र पुनपनि कमिशन खान्छ ।

तीन लाखदेखि तीन करोडमा किनेको गाडी ६ महिनामा बिग्रिएला ? बिग्रिएको छ भनेपनि मर्मत गर्दा भइहाल्छ ? नयाँ गाडीकै माग गर्नुपर्ने किन ? किन कि नयाँ गाडीको बनेट मागेपछि त्यहाँबाट धेरै कमिशन आउने भयो । मर्मत गर्दा त थोरै मात्र रकम हिनमिना गर्न पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरुले २० लिटर तेल लागेको ठाँउमा ५० लिटरको बिल बनाउछन् । बाँकी ३० लिटरको पैसा पनि आफ्नै गोजीमा हाल्छन् । पछिल्लो समय बिदाको दिनपनि सडकमा सरकारी गाडी गुडिरहेको देखिन्छ । तरकारी किन्नदेखि भट्टीमा जानका लागि पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग हुन्छ । खर्च कसको ? विकासका लागि तिरेको करको यसरी दुरुपयोग गर्दा आम नागरिक कति आक्रोशित भएका होलान् ? आफ्नो छोराछोरीलाई गाडी सिकाउन पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्दछन् । तेलचाहि कसले हाल्छ ? जनताले तिरेको कर सरकारी गाडी, चालक र तेल गर्दागर्दै सिद्धिसक्यो । किनेको एक महिनामै जानाजान इन्जिन बिगार्ने र ठोक्काउने काम सरकारी कर्मचारी र चालकहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई जसरी हुन्छ छिटोछिटो गाडी बिगार्नु मात्र छ । २० हजार मर्मत खर्च लाग्यो भने लाखको बिल बनाउछन् । अनि हाकिम र ड्राइभर मिलेर बाँकी पैसा सबै खाइदिन्छन् ।

पछिल्लो समय जतिपनि सरकारी गाडी चलाउने चालकहरु छन् ती सबै हाकिमका आफन्त नै छन् । आफन्तआफन्त भएपछि झनै कुरा मिल्ने भइहाल्यो । त्यसैगरी, स्थानीय चुनावको मिति नजिकिदो छ । तरपनि जनप्रतिनिधिहरु सरकारी गाडी लिएर हुइकिइरहेका छन् । सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेसंगै उनीहरु पदविहिन भइसकेका छन् । तापनि उनीहरुले सरकारी गाडी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् । गाडी त लग्यो तेल खर्चपनि सरकारले व्यहोरिरहेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? भुपु कर्मचारी, भुपु मन्त्री, भुपु प्रधानमन्त्री र भुपु राष्ट्रपतिले पद गुमाइसकेपछि पनि राज्यबाट लिनुपर्ने सेवासुविधा लिइरहेका छन् । भुपु राष्ट्रपतिको बस्नेखानेदेखि लिएर चढने र लाउने खर्चसमेत सरकारकै खातामा जोडिन्छ । उनको सुरक्षा व्यवस्थासमेत सरकारले नै गर्नुपरेको छ । आफ्नो घरचाहि भाडामा लगाएर सरकारको खर्चमा यसरी रजाँइ गर्न उनलाई लाज लाग्दैन् । यस्तोलाई पनि राष्ट्रपति भनिन्छ ? जनताले तिरेको करमा सबै पदमा पुगेका व्यक्तिहरुले मोजमस्ती गरेका छन् । अब जनतासगं यिनीहरुको सेवासुविधा परिपुर्ति गर्न सक्ने क्षमता छैन् । विभिन्न सरकारी कार्यालय, विभाग र सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा नयाँ नयाँ गाडीहरु थन्काइएको छ ।

घाम र पानीले गर्दा यी गाडीहरुमा घाँस उम्रिसकेका छन् । तापनि, यी गाडी अझैपनि चल्ने खालका छन् । हल्का मर्मतसम्भार गरेर, धोइपखाली गर्ने हो भने यी गाडीहरु चल्छन् । तर, त्यो गाडी चलाउदा कमिशन आउदैन् भनेर कसैको ध्यान त्यता जादैन् । बरु अर्को गाडी किन्नको लागि अर्थ मन्त्रालयसंग बजेट माग्छन् । भएका गाडीहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटी रित्तो भइसक्यो । अटोशोरुमहरुले कमिशनको प्रलोभन देखाउदा पनि नयाँ गाडी किन्ने होडबाजी चलेको छ । कमिशनकै लागि कमशल गाडी पनि मँहगो रेटमा खरिदबिक्री भइरहेका छन् । सरकारले जनताले तिरेको करको यति दुरुपयोग गरेको छ जसको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन् । नेपालमा अझैपनि यस्ता धेरै ठाँउ छन् जहाँ अस्पताल छैन् । पुल नभएर तुइनको सहायतामा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय भएर कतिपय जिल्लाका वालबालिकाले पढ्न पाएका छैन् । खान पाएर बाटोमा मागेर खानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । पाइलैपिच्छ मागेर खाने मान्छेहरु भेटिन्छन् । तर, सरकारी यसप्रति अलिकित पनि जिम्मेवार छैन् । विद्यालयका लागि बजेट छुट्याउन सरकारलाई लोभ लाग्छ । भोलि मुलुक नै शिक्षित भयो भने कमिशन खान पाइदैन्, मनलाग्दी ठाँउमा बजे खन्याउन पाइदैन, जनतालाई गोडामुनि राखेर थिचोमिचो गर्न सकिदैन् भन्ने डर सरकारमा बस्नेहरुमा छ । अन्ततः विकासका लागि उठाइएको कर सरकारी गाडी र सेवासुविधामा खर्च गरिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिइएको छ । यता, बैठकभत्ता आँउछ, जागिरबाट हटेपछि पनि पेन्सन खान्छन् । तापनि, यिनीहरुलाई सरकारी गाडी किन दिनुपप्यो ? काम नै नगरी यत्रो तलबभत्ता खान पाएका छन् । लुगा पनि जनताले तिरेकै करबाट लगाएका छन् । यिनीहरुको उपचार खर्चपनि सरकारले नै व्यहोरिरहेको छ । तर, उपचार नपाएर सडकमा छट्पटिरहेका नेपालीलाई सरकारले देखेको छ ? भोको र नाङगो हिडेको नेपालीलाई सरकारले किन मान्छे गन्दैन् ? नेपाली जनताहरु बसमा कोचिकोचि यात्रा गर्न बाध्य छन् । भनेको बेलामा गाडी नपाएर बाटैमा ज्यान फाल्नुपर्ने सरकारले बनाइदिएको छ । तर, आम्दानीको स्रोत भएको, मासिक तलबभत्ता खानेलाई चाहि यत्रो सेवासुविधा ? सरकारी गाडी हिडेर आऊन, चाहे सार्वजनिक यातायातमा चढेर आऊन त्यो नेपालीसंग सरोकार नभएको कुरा हो । हामीलाई उनीहरुको कामसंग सरोकार छ । वर्षेपिच्छे बजेट भाषण गर्दा हरेक सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्छ । राजनितिक दलहले भोट लिनको लागि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पनि बढाइदिन्छन् । एकचोटि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएपछि उसले बाचुञ्जेल सबै सेवासुविधा राज्यबाट लिन्छन् । अहिलेपनि कतिपयले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । तर, तिरेकै करको पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन् । घरधनीहरुले घरबहाल कर राज्यलाई तिरेका छैनन् । चुनाव हार्ने डरले जनप्रतिनिधिहरुले करका लागि पहल गरेका छैनन् ।

जग्गा किन्दा र घर बनाउदा गरेको लगानीको पनि राज्यले कर पाएको छैन् । यता, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले कर छली गरिरहेका छन् । सरकारसंग कर उठाउन सक्ने क्षमता छैन् । जनताले कर नै नतिर्ने हो भने सरकारले कहाँबाट ल्याएर सरकारी गाडी किन्ने ? गाडी दिएर मात्र भएन चालक र तेल पनि दिनैपप्यो । पानीले सवारी चल्दैन् । सरकारकै लापरबाही मँहगी प्रत्येक दिन बढेको छ । पछिल्लो दिनमा पेट्रोलडिजेलको भाउ बढ्दो छ । नेपालमा झण्डै ४२ लाख सवारी साधन छन् । यी सबै इन्धनबाट चल्छन् । अब सरकारले के गर्ने ? इन्धनको भाउ तीन सय प्रतिलिटर पुग्दा पनि तेल हाल्ने र गाडी दिइरहने गर्ने हो ? कि यी सबै गाडी थन्काउनपप्यो । थन्काएपनि यत्रो लगानी स्वाटै डुबिहाल्छ । सरकार दुवैतिरबाट डुबिसकेको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो शरणमा ल्याएरै छाड्यो । गाडी बेच्ने पनि उही, पेट्रोल बेच्ने पनि उही । गाडी चलाउने चाहिने सडक पनि सबै भारतबाटै आएको सामानले बन्यो । उब्जनी हुने जग्गा सबै भारतकै कारणले मासियो । भारतको चाल बुझ्न नसक्दा नेपाल चक्नाचुर बन्यो । भारतले नेपाललाई सिद्धाउने दाउ खेलेको थियो र ऊ सफल पनि बन्यो । निजी प्लेटको गाडीको दर्ता अझैपनि रोकिएको छैन् । सरकारी गाडी दिने प्रवृत्तिको अन्त्य अझैपनि भएको छैन् । सार्वजनिक यातायातको दर्ता त नखुल्ने नै भयो ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: