काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताएका छन् । मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर  गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाव दिएका थिए । आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी बित्तिय सम्बन्ध’ का बिषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । सो प्रस्तुती अपूर्ण भएको र थप सुक्ष्म ढङ्गले सुझाव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । । उहाले संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नु हुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरू पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ उनले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट बिकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताए । उनले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुबाट सर्तक रहन आग्रह पनि गरे ।

कतिपयले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भनेर गतल तर्क गर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा बिकृती देखिएको सत्य हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३०–३५ अर्बको बजेट बनाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार नभएको भए यो बजेट कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो । प्रदेशका विषयमा गलत तर्क गर्ने व्यक्तिगत समस्या हुन् । व्यक्तिगत समस्यालाई प्रणालीमा लगेर दोष दिन मिल्दैन’ उनले भने ।