काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संघीय सरकारले संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेका खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान दिए पनि त्यसको प्रगति विवरण पठाउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिको २६औं वार्षिकोत्वस कार्यक्रमको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारलाई संविधानले जिम्मेवारी निर्धारण गरेकाले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अनुदान दिए पनि दू्रत गतिमा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

‘देशभरका ७७ वटा जिल्लामा कार्यालय रहेको खानेपानीका हाल २० वटा मात्र संघीय आयोजनाबाट शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई समस्या भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘मुख्य राजमार्ग, धार्मिकस्थल, तराईका हाट बजारमा शौचालय निर्माणको क्षेत्रलाई व्यवापकता दिनु पर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा छ । एक अर्को प्रसंगमा मन्त्री चौधरीले खानेपानीको परिक्षणलाई व्यापकता दिन नसक्दा निर्माण सम्पन्न भएका देशभरका ६ सय होभरहेड टैंकीमध्ये करिव ४ वटा संचालनमा नआएको बताए । सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका आयोजनामा ३० प्रतिशतसम्म श्रमदान गर्नै पर्ने प्रावधानले आयोजना पुरा हुन नसकेको उनले बताए ।

श्रमदान गर्नै पर्ने प्रावधानलाई हटाउने प्रक्रियामा सरकार लागेको मन्त्री चौधरीले विगत २६ वर्षदेखि ग्रामिण क्षेत्रका २८ लाख समुदायलाई खानेपानीको सुविधान प्रदान गर्न सकेको समितिलाई लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकले हात झिके पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर पानीको मुहान र स्रोत संरक्षणको जिम्मेवारी समितिलाई दिने बताए । खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको दीगोपनका लागि समितिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने भन्दै मन्त्री चौधरीले एक घर एक धाराको सरकारको नीतिल र लक्ष्य पुरा गर्न समितिले खेलेको भूमिका सह्रायिन रहेको बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कोषले विगत २६ वर्षमा आधारभूत र ग्रामिण क्षेत्रका एक लाख ८८ हजार घरधुरीका परिवारलाई तीन हजार तीन सय ४३ आयोजना सम्पन्न गरी खानेपानीको सुविधा प्रदान गरेको बताए । सचिव आचार्यले एक सय ३७ वटा शौचालय निर्माणका आयोजना सम्पन्न गरी कोषले काम गरेको भन्दै प्रत्येक नगरपालिकामा ढल व्यवस्थापन आयोजना संचालन गर्न कोषलाई जिम्मेवारी दिने बताए । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सूर्यराज कँडेलले कोषले ३६ सय खानेपानी आयोजनाबाट ग्रामिण क्षेत्रका २८ लाख नागरिकलाई शुद्ध खानोपानीको व्यवस्था गरेको भन्दै वित्त व्यवस्थापन गरेर भए पनि कोषलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताए ।

मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले दातृ निकायको सहायतामा परनिर्भर हुँदा कोष बन्द हुने अवस्थामा आएको भन्दै आफ्नै स्रोत, योजना र कार्यक्रम दीर्घकालिन रुपमा संचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक संजयकुमार मिश्रले खानेपानी र सरसफाईको लागि सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न कोषले जिम्मेवारी पुरा गरेको भन्दै विश्व बैंकले सहायता दिन छाडेपछि कोषमा आर्थिक स्रोत ज्यादै न्युन भएको बताए ।