काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सीमा निर्धारण गरेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
जसअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष ७९/८० को लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को लागि १६ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बजेट आकार घटाएर त्यसलाई १६ खर्ब ३२ अर्बमा झारेर अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेटको आकार घटेर १५ खर्ब ४६ अर्ब पुर्याएको थियो । आर्थिक वर्ष ७९/८० को लागि तोकिएको सीमा अर्धवार्षिक समिक्षाले कायम गरेको हालको बजेट भन्दा २ खर्ब बढी हो ।
आर्थिक वर्ष ७९/८० को १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेटमध्ये राजश्व संकलनबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब उठ्ने अनुमान आयोगको छ । स्रोततर्फ ५१ अर्ब अनुदान र २ खर्ब २८ अर्ब ऋण मरफ्त हुने पनि आयोगको अनुमान छ । यस्तै २ खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण रहने आयोगको अनुमान छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ८०/८१ को १९ खर्ब ३१ अर्ब कायम गरेको छ भने ८१/८२ को बजेटको सीमा २१ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा आर्थिक वृद्धि दर ६५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वृद्धि दर ७.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान आयोगको छ ।
