भक्तपुर । नेपालमा पछिल्लो समय मँहगी आकासिदैं गएको छ । व्यापारीहरुले हप्तैपिच्छे सामानको मुल्य बढाइरहेको छ । तरकारी, फलफुललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मुल्यवृद्धि भइरहेको पाइन्छ । यता, बढ्दो मँहगीसंगैं घरधनीले पनि प्रत्येक तीन महिनामा भाडा बढाउने गरेको छ । भाडा बढाउनका लागि पुराना हटाउदै नयाँ राख्ने ट्रेण्ड चलेको छ । त्यस्तैगरी, सार्वजनिक सवारीको भाडापनि निरन्तर बढीरहेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीको दबाब खेप्न नसकेर एकवर्षमा दुईचोटि गाडीभाडा बढाइसक्यो । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नमराज घिमिरे र यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यातायात व्यवसायीले जति प्रतिशत भन्यो त्यति बढाइरहेको छन् । यसमा डिजी र यातायातमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ देखिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरु मालामाल भएपनि जनता मारमा परेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक यातायात चढ्न छोड्नुपर्ने स्थिति आउदै छ ।
कानुनमा एकचोटि भाडा बढाउदा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढाउन नपाइने भनिएको छ । तर, उनीले कानुनको बेवास्ता गर्दै कमिशन खाएर मनलाग्दी भाडा बढाएको हुन् । पक्कै पनि यिनीहरुले कि घरको तलो थप्ने भए कि अर्को जग्गा किन्ने भए । २०७८ जेठ महिनामा यातायात व्यवसायीहरुको भेलामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विभागका डिजी आफ्नै जिल्ला काभ्रेको भएको बताएका थिए । महानिर्देशक र उनको बुवाको मसंग राम्रो सम्बन्ध भएको र जिल्लावासीको नाताले पनि यातायात क्षेत्रमा २८ प्रतिशत भाँडा बढ्छ, उनले भने । त्यसैगरी, वैज्ञानिक भाडादर पनि लागु गरिने अध्यक्ष कर्माचार्यको दाबी थियो । साथै, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने र २० वर्ष पुराना गाडी चल्नका लागि म्याद थप्न लगाउछौं, उनले भेलामा भनेका थिए । अध्यक्ष कर्माचार्यले भनेका कुरा कुनैपनि यातायात व्यवसायीले पत्याएनन् । तर, त्यसको केही दिनपछाडि नै विभागका डिजीले लामो रोडमा चल्ने सवारीको २८ प्रतिशत भाडा बढाउने भने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए । २०७८ असार २७ गते यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले सो निर्णयलाई सदर गरिदिए ।
अहिलेसम्म पनि संघीय र प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न गृहकार्य थालेको छैन् । गित २९ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । र यसमा पनि अध्यक्ष कर्माचार्यले भनेको कुरा पुग्यो । २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने भनेर २०७१ भदौ २६ गते सरकारले निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । हाल बाटोमा २० वर्ष कटेका सवारी साधनहरु गुडिरहेका भेटिन्छन् । सरकारले पुराना गाडी हटाउन नसक्दा प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि यी थोत्रा गाडीका कारण बढिरहेको बताइन्छ । २० वर्ष पुराना गाडीलाई ट्राफिकले कारबाही गर्ने हो भने प्रदुषण आफै कम भइहाल्छ । यता, सरकारले फेरिपनि १४ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । एउटै महानिर्देशकको पालोमा दुईचोटि भाडा बढ्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । विभागको महानिर्देशकले यातायात व्यवसायीको सामु अडान लिएर बस्न नसक्दा जनता फेरिपनि मारमा पर्ने भएका छन् । आफ्नो जिल्लावासीको कुरा सुन्दा पुरा देशभरका समग्र नागरिकले मँहगीको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पहिलेदेखि नै यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिएर यात्रु ठगिरहेका छन् । सरकारले एक किमिबाट पाँच किमिसम्म १८ रुपैंया तोकेपनि चानचुन नभएको बहाना बनाएर यात्रु ठग्ने गरेका पाइन्छ । आधा किमि यात्रा गर्नेले पनि २० रुपैंया तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तापनि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेको खासै भेटिदैन् । अनुगमनचाहि नगर्ने सधै भाडा बढाउन मात्र तत्पर रहने सरकारी निकायसंग जनताले के अपेक्षा राख्ने ? सरकार व्यवसायीप्रति मात्र उत्तरदायी हुँदा जनता सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । भाडा बढेअनुसार तलबपनि त बढ्नुपप्यो । एकवर्षमा सार्वजनिक सवारी साधनको दुईचोटि भाडा बढिसक्यो भने यसको असर हामी साधारण जनतालाई परेको छ । मुलुकभर करौडौ मानिसहरु प्राइभेट अफिसमा काम गर्छन् । तर, उनीहरुको तलब त अझैपनि बढेको छैन् । त्यसैगरी, होटल र यातायात व्यवसायीले मासिक दुईतीन हजारमा काम लगाइरहेको पाइन्छ । उनीहरुको लागि कसले बोलिदिने ?
गाडीभाडा बढाउन सक्ने सरकारले साधारण काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणको मासिक तलब बढाउन पनि पहल गर । होइन् भने भाडा बढाउने अनि जहिले गरिब जनतालाई दुःख दिने काम त गर्नभएन् नि । सामान्यता गरिब, साधारण कामकाज गर्नेले सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । सरकारले उनीहरुबाट सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने हक अधिकार पनि खोज्दै छ । मँहगी बढेको बढ्यै छ, हामी जनता त भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा बेरोजगारीको ग्राफ प्रत्येक दिन उकालो लाग्दै गइरहेको छ । सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । तर, केही व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि निरन्तर गाडी भाडा बढाएका छन् । केपी ओलीको सरकारले २०७८ साउन १ गतेबाट १५ हजारभन्दा कम तलब दिएर काम लगाउन नपाउने घोषणा गरेका थिए । ओभरटाइम काम गरेको छुट्टै तलब दिनुपर्ने, बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने भनिएको थियो । यो निर्णय गरेपछि आम नागरिकले केही हदसम्म राहत महसुश गरेका थिए । यता, राज्यले पनि कर पाउथ्यो । तर, श्रममन्त्री कृष्ण श्रेष्ठले सो निर्णय कार्यान्यवनमा लैजान चाहेनन् । आम नागरिकका लागि ओली सरकारले गरेको निर्णय सपनामै सिमित रह्यो भने अहिलेपनि भोकभोकै हिड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन् ।
महिनाभरि १० हजार तलबमा जागिर खानेले गाडीभाडा तिरोस् कि घरभाडा । खाना र बालबच्चाको पढाइको बोझ पनि छुट्टै छ । कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत मानिसहरु भोकभोकै हिडिरहेका भेटिन्छन् । बिहानको रासन बचोस् भन्ने मनशायले धेरै मानिसहरु भोकभोकै हिड्न थालिसकेका छन् । कारण केभन्दा बढ्दो मँहगी र घट्दो तलब । भोक लाग्दापनि खेपेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तापनि श्रममन्त्री श्रेष्ठ जनताप्रति जिम्मेवार बनेनन् । किन कि म्यानपावर कम्पनीसंग यिनी लुप्त छन् । आफुलाई पुग्दो भइसकेपछि अरुको लागि कसले सोच्छ ? अरुको रगतपसिना शोषण गर्नेलाई कारबाही नगर्नु भनेको थप प्रोत्साहन गर्नु हो । आम नागरिकलाई न्याय दिन चाहेको भए श्रममन्त्री श्रेष्ठ खरो उत्रिन्थे होला । तर, मरेपनि जनता मर्ने हो भन्ने विचार उनमा देखिएको छ । मँहगी पनि रोक्न नसक्ने र सरकारले तोकको तलब कार्यान्वयनमा पनि लैजान सक्दैन् यस्तो पनि मन्त्री हुन्छन् । श्रममन्त्री श्रेष्ठसंग मन्त्री हुनका लागि के क्षमता छ ? म्यानपावरसंग आर्थिक चलखेल गर्नका लागि श्रममन्त्री बनाएको हो ?
सबै क्षेत्रमा मँहगी बढेअनुसार उधोग, निजी संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, घरेलु कामदारहरुको तलब पनि बढ्नुपर्छ । १५ हजारलाई बढाएर २५ हजार पुप्याउनुपर्छ । श्रममन्त्रीले यो प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा लैजान बेर भइसकेको छ । कि त निर्णय गर्नुपप्यो कि त पद त्याग गर्नुपप्यो । जनताको काम गर्न नसक्नेहरुलाई मन्त्री पदमा बस्न सुहाउदैन् । काम केही नगर्ने, सरकारी गाडी चढ्ने र जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने । श्रममन्त्रीका कारण हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खाद्य सामग्रीको भाउ निकै बढेको छ । बजारमा कालोबजारी छ्याप्छ्याप्ती छ । तर, सरकार आफैपनि आँखा चिम्लेर बसेका छ । मँहगी बढेकाले धेरै मानिसहरु भोकभोकै हिड्दा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदो छ । मँहगीलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन नबढाउने हो भने सरकारले ठुलो जनसंख्या गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई सरकारले छिटै मनन गरोस् ।
