काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)लेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी रहेको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२’मा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालका कुना कुनामा गएर विद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तर प्राधिकरणले सबै ठाउँमा टान्समिसन लाइन पु¥याउन सक्ने अवस्था नभएकाले एउटै करिडोरमा विद्युत उत्पादनमा सरकारले जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । पूर्वमन्त्री पाण्डेले उत्पादन गर्ने प्रशस्त पानीको क्षमता छ भन्दैमा सबै पानीबाट विद्युत उत्पादन एकै पल्ट गर्नु नहुने बताउनु भयो । विभिन्न मुलुकको विकास गर्ने नीति आ–आफ्ना हुने भन्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले सरकारले एउटा करिडोरलाई प्राथकिता दिएर विद्युत उत्पादनमा जोड दिने नीती बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ विद्युत प्राधिकरणले भन्न सक्छ । मसँग यति पैसा छ । नेपालमा उत्पादन गर्ने क्षमताको लागि पानी छ भन्ने वितिकै सबै उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । अमेरिकाले जमिनमुनीको तेल कहिल्यै निकालेन । किन साउदी अरबबाट मात्रै किनेर बस्यो । राष्ट्रका आ–आफ्ना नीतिहरु हुन्छन् । यो बेलामा हामी निकाल्न सक्छौं सक्दैनौं कति निकाल्ने भन्न सक्छ । त्यस्तै सरकारले एउटा क्षेत्रमा मात्रै करिडोर खोल्ने त्यहाँ मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न जाउँ भन्न सक्छ । अहिले कुना कुनाको जलविद्युत आयोजना बनाउन कोही जुम्ला पुग्ने कोही कहाँ पुग्ने तर प्राधिकरणले सबै ठाउँमा टन्समिसन लाइन बनाउनु भन्दा एउटा क्षेत्रमा मात्रै बनाउँछौ अहिले पहिला लगानी त्यहाँ गर भन्नेर प्राथमिकताको आधारमा योजना बनाउने सरकारले ध्यान दिनु प¥यो । व्यवसायीहरुले पनि मलाई चाहियो भनेर जहाँ पनि जाने सुविधा माग गर्ने विकासको मोडल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले लाखौं खर्च गरेर सुविधा दिने तर राज्यले २५ पैसा आर्जन गर्छ । यस्तो मोडल व्यवहारिक हुँदैन । सरकार र प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दियो भने जलविद्युतमा विकास गर्न सक्छौं ।’

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो समय प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि शक्तिको आधारमा सुविधा माग गर्न विकासको मोडलमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लाखौं खर्च गरेर जनताको घरमा विद्युत पु¥याउने तर राज्यले त्यहाबाट २५ पैसा नाफा पाउने अवस्था वर्तमान अवस्था रहेको दाबी गर्नु भयो । प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिए मात्रै जलविद्युत विकास गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।