काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै बैशाख ७ गते बुधबारदेखि नै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक गएर काम गर्न सक्ने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्भनर अधिकारीमाथी छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ अनुसार अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बैशाख ५ गते रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने बैशाख १३ गते छलफल हुने भएको छ । त्यसपछि यदि सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजालशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता गर्ने निर्णय गरे गभर्नर अधिकारी पदमा बहाल हुनेछन् । यदि सर्बोच्च अदालतले बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी नगरेको खण्डमा भने सरकारको निलम्बन कार्यान्वयन हुनेछ ।