काठमाडौं । श्रमजीवि वर्गको समृद्धिकालागि साझा ढङ्गले क्रियाशील रहेका नेपालका मान्यता प्राप्त १० वटा ट्रेड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)को मूल समिति बैठक प्रेमल कुमार खनालको अध्यक्षतामा चैत्र २४ र २५ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकले यस केन्द्रको पाँचौ श्रम संसदले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही यस वर्ष सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै श्रमिकका समसामयीक सवाल र यस केन्द्रको नीतिगत बिषयहरुमा गहन छलफल तथा निर्णय गरेको थियो । बैठकले समसामयीक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । जस्तै :

• अर्ध न्यायीक राष्ट्रिय श्रम आयोग यथाशिघ्र गठन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
• स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
• राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा निम्न विषयहरुलाई समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सबै तहमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चतता गर्ने ।
  सबै स्थानीय तहमा श्रमिकहरुको पंजिकरणको व्यवस्था गर्ने ।
  सबै स्थानीय तहमा श्रमिकहरुको न्यूनतम पारीश्रमिक लागू गर्ने ।
  सबै स्थानीय तहमा श्रमिकहरुको मर्यादित कामको सुनिश्चितता गर्ने ।
  सबै स्थानीय तहमा लैगिक समानता को व्यवस्था गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको तथ्याङ्ख अद्यावधिक गरी उनीहरुको अवस्था बारे थाहा पाउन पालिका स्तरमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने । पालिका स्तरमा बाट नै श्रमिकहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्य गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
• बैठकले श्रमिकहरुको सेवा सुरक्षीत गर्ने, श्रीमकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र ट्रेड युनियन संचालन व्यवस्थित गर्ने गरी श्रम कानूनमा सुधार गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
•  वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको तथ्याङ्ख अद्यावधिक गरी उनीहरुको अवस्था बारे थाहा पाउन पालिका स्तरमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने ।
• पालिका स्तरमा बाट नै श्रमिकहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्य गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
• बैठकले श्रम कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन, कामको बदलींदो परिवेशको असरलाइ न्यूनीकरण गर्दै रोजगरी गुमाएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा तीनवटै तहका सरकारहरुको आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम र बजेटमा श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीमा लगाउन शीपमूलक तालिम प्रदान गरी उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सहुलियतपूर्ण पूंजि प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।