काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका हुन् । उनले निलम्बन पछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरु प्रति आभार व्यक्त गरे । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएकोे भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको पनि बताए । गभर्नर अधिकारीले आफू एउटा माध्यम मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय एउटा संस्था भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने बताए । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर नगर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘यो बीचको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय बैंकको स्वयत्तता त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रको सन्र्दभमा जे जति सम्बेदनशिल रुपमा समग्र सञ्चार माध्यम,सोसाइटी,सामाजिक सञ्जाल, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट जुन किसिमको सम्बेदनशिलता महशुस गरेर कन्सनहरु सरोकारहरु जनाइएको छ । सबैको लागि देशकै लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ । अर्थतन्त्र र केन्द्रिय बैंकको सन्दर्भमा यो सम्बेदनशिलता सबैले बुझि दिनु भएको छ । यसै शिलसिलामा यो बीचमा घटेको घटनाक्रमको लागि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट निवेदन पेस गरेको थिए । त्यस शिलसिलामा हिजो मात्र सम्मानित अदालतबाट अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको छ । आदेश अनुसार मलाई आफ्नो पदिय जिम्मेवारी केन्दिय बैंकको गभर्नरको रुपमा काम निरन्तर राख्ने आदेश भएको हुँदा म आज यहाँ हाजिर भएको छु । मेरो सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस भएको निवेदन विचाराधिन छन् । अन्तिम आदेश हुन बाँकी नै छ । त्यसले गर्दा धेरै कुराहरु यहाँहरु सामु राख्न चाँहान्न । जे जस्तो सबैबाट रेसपोन्स आयो त्यसबाट म समाजका प्रत्येक तप्का प्रति आभार प्रकट गर्न चाहान्छु र भोलिको दिनमा मैले पेस गरेको निवेदन माथि थप सुनुवाई र कारबाही हुँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायीत्व, आर्थिक स्थायीत्वको सम्बन्धमा यसरी नै सकारात्मक सन्देशहरु आउने आशा राखेको छु । सबैको सकारात्मक भाव सदभाव सहानुभूति सबैको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहान्छु । म एउटा माध्यम मात्रै हुँ । यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ । यहाँहरुले पनि मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमको लागि बोलिदिनु भएको छ । हामी व्यक्ति भन्दा पनि हामी संस्था नै हौंँ । गभर्नर राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालय भनेको संस्था हो । विभिन्न घटना परिघटना यस्तो स्थितिहरु ल्याउँछन्। तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरि राख्दा गर्नू पर्ने समन्वय, सम्पर्क नियमित रुपमा गछौं नै । त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन । हामी त्यसका सर्तक रहन्छौं ।’
चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।
