काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले स्थापनाको आज तेस्रो वर्ष पूरा गर्यो । विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण तथा बिक्रीका लागि नियमन गर्ने निकाय आफैमा अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संस्था हो । वि.सं २०७६ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । वैशाख २५ गते आयोगका पदाधिकारीले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । सोही दिनको स्मरणमा आयोगले हरेक वर्षको वैशाख २५ गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको हो ।
आयोगको ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा भएकोे अवसरमा आयोगमै आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण भने गरिएको थिएन । यस्तै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकलगायतका कुनै पनि अधिकारी सहभागी थिएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत कुनै पनि अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का कुनै पनि प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् । कोरोना कहर पनि छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागेको भए पनि यस्ता निकायमा राजनीतिक भाषण नहुने भएकाले कुनै समस्या नहुने जानकारको भनाइ छ । सम्बद्ध निकायका कुनै पनि निकायका पदाधिकारी उपस्थित नहुनु भने प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय बनेका थिए । आयोगका पूर्व सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायलाई कार्यक्रममा किन आमन्त्रण नगरेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
डा. धितालले भने, “ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, विद्युत् विकास विभागका नेतृत्व, प्राधिकरणको नेतृत्व, इपानका पदाधिकारी र उपभोक्ताका प्रतिनिधिको कुरा यस कार्यक्रममा सुन्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, किन उनीहरुलाई आमन्त्रण गरिएन ?” सरोकार भएका निकायको धारणा कार्यक्रममा सुन्न पाएको भए आयोगले आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने उनको भनाइ थिए । पूर्व सदस्य डा. धितालले सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण नगरिएको विषयमा जिज्ञासा राखे पनि अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्य भागीरथी ज्ञवालीले त्यसबारेमा कुनै पनि उत्तर दिएनन् ।
यस्तै आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले पनि यस बारेमा कुनै जानकारी दिएनन् । कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको अध्यक्ष सिंहले नै जानकारी दिएका थिए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक वर्ष पुरानो विवरण मात्रै उपलब्ध गराइयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र अध्यक्ष सिंहको शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गरिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । उच्च अदालतका प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले गत पुस ८ गते समिति गठन गरेका थिए ।
समिति सदस्यमा सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पूर्व सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनीयर आशिष घिमिरे सदस्य थिए । समितिले गत फागुन ८ गते प्रतिवेदन बुझाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आयोग अध्यक्ष सिंह, सदस्य ज्ञवाली र रामेश्वर कलवार छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । गत चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अल्पकालीन आदेश दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । कार्यक्षमता अनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै सरकारले कारबाही गरेका आयोगका पदाधिकारीले वार्षिकोत्सवमा सरोकारवाला निकायलाई आमन्त्रण नै नगरेको बुझिएको छ ।
सेवाग्राहीको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गरेपछि आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम छानबिन समिति गठन गरिएका थिए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगका कर्मचारी र केही सञ्चारकर्मीलाई मात्रै आमन्त्रण गरिएको सदस्य ज्ञवालीले जानकारी दिए । वर्तमान अवस्थालाई ख्याल गरेर घरभित्रै (आयोगका) कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थिए । आयोगले आव २०७७/७८ मा विद्युत् महशुल दर औसतमा नौ प्रतिशत र चालु आवमा झण्डै पाँच प्रतिशतका दरले घटाएको जानकारी दिइयो ।
नेपालमा उत्पादित ऊर्जाले आयातित एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनलगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरिब महसुल दर निर्धारण गरिएको जानकारी त्यस अवसरमा दिइयो । अध्यक्ष सिंहले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना आयोजनाको सुक्खायाममा विद्युत्का्े परिमाणको पूर्वानुमान नमिले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवानाका सम्बन्धमा सबैको हित हुने गरी निर्णय गरिएको जानकारी दिए । यस्तै रुग्ण भएका आयोजनालाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको र त्यसमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गरिएका थिए । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडसंहिता तयार गर्ने सिलसिलामा ग्रीड कोडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई अन्तिम रुप दिने क्रममा रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थिए । कार्यक्रममा आयोगका सचिव, पन्थ, सिडिई कल्पमोहन सोती, इञ्जिनीयर सूर्य श्रेष्ठलगायतलाई नगदसहित सम्मान गरिएका थिए ।
आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पठाउनुभएको शुभकामना सन्देश वाचन गरेर सुनाएका थिए । सन्देशमा आयोगले पछिल्ला तीन वर्षमा विद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा गरेका काम सन्तोषजनक रहेको बताएको छ । “विगतको विद्युत् महसुल दर घटाउने, ग्राहकको इनर्जी शुल्क, डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको अमिल्दो व्यवस्था खारेजीलगायतका क्षेत्रमा आयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । एलपी ग्यास, पेट्रोल तथा डिजलको आयात न्यूनीकरण गर्ने र नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको उपयोग गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गर्न आयोगले निर्वाह गरेकोे भूमिमा प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित र पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् नियमन गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन साथै विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउन आयोगले पहलकदमी लिने श्विास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले देशको अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा क्षेत्रले नै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने भएकाले यसको प्रवद्र्धनमा लाग्नु सबैको दायित्व रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा वाचित शुभकामना सन्देशमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको पुनस् संरचना गर्ने, विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिने र छिट्टै आत्मनिर्भर बन्दै ऊर्जा निर्यातमार्फत् समृद्धितर्फ जाने नीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।आयोगले आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमति र पारदर्शी बनाउँदै विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न ऐन र नियमावलीले निदृष्ट गरेका जिम्मेवारी छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गबाट आयोगले पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास ऊर्जामन्त्रीले सन्देशमा व्यक्त गरेका छन् । –रासस
