काठमाडौँ । सरकारले खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यसहितको ‘ग्लास्गो घोषणा’ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको संयोजन गरिनेछ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पु¥याएको योगदानको विश्वसामु दरिलो प्रस्तुति गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग प्राप्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न एवं स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत र ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्न हरित जलवायु कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । कार्बन प्रशोधन क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले विषयहरूमा निकायगत संयोजन गर्न एकीकृत परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्यान्वयनको संस्थागत प्रबन्ध पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गरी सङ्कटापन्न समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आय वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, वातावरण संरक्षण र वन विनाश तथा वन क्षयीकरण न्यून गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्दै भने, “वृक्षरोपण अभियानका रुपमा अगाडि बढाइने छ । अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन रोजगारमूलक बनाउन कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ दाउराको नियमित आपूर्ति गर्ने र वनजन्य उद्यम विकास तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठ लगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ ।”
बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्ने, वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, संरक्षण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । बाघ, गैँडा, हात्ती लगायतका महत्वपूर्ण वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यून गर्दै वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माणलाई वन्यजन्तु मैत्री बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस सरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे क्षेत्रको समग्र संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिने, चुरे क्षेत्रको गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गर्ने र चुरे क्षेत्रको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पु¥याइने सरकारको नीति छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली नदीका बृहत् जलाधार क्षेत्रलगायत महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बहुपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिरो तथा भू–स्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
सरकारले नदी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, नदी प्रवाहमा हुने जोखिमको आङ्कलन गरी एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने, चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या हल गर्ने जनाएको छ । यसैगरी स्वचालित जल तथा मौसम मापन प्रणालीको विस्तार गरी मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको गुणस्तरीय र विश्वसनीय सूचना आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा वास्तविक समयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डलाई विकासमैत्री हुने गरी परिमार्जन गर्ने मुख्य सहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण एवं ब्याट्रीबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, तथा बस्तीहरूमा हुने आगलागी र वनजङ्गल तथा भिरपाखामा लाग्ने डढेलोबाट हुने जनधनको क्षति र वातावरणीय प्रदूषण न्यून गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ ।
