काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । सातवटै प्रदेश सरकारले आज अपरान्ह आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०७९ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
चालु आवका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु. ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमा रु. १३ अर्व छ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र रु. १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएका थिए । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. सात अर्व ४२ करोड पाएका थिए । सशर्त अनुदान रु. चार अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान रु. ८७ करोड, विशेष अनुदान रु. ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट रु. सात अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट रु. ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो ।
प्रदेशले रु. चार अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने रु. दुई अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएका थिए । अपुग रु. दुई अर्वमध्ये आन्तरिक ऋण रु. एक अर्व र नेपाल सरकारबाट रु. एक अर्व ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख थियो । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु. ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल विनियोजित मध्ये चालू तर्फ रु. दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगत तर्फ रु. १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेका थिए । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु. एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३० करोड विनियोजन गरिएका थिए । प्रदेश सरकारले आव २०७७/०७८का लागि रु. ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट रु. एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु. सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु. तीन करोड ९४ लाख ६३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएका थिए ।
यस्तै सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु. छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु. चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विषेश अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणाली मार्फत् परिचालन हुने सहायता रकम रु. दुई करोड ४६ लाख १० हजार समेत प्राप्त हुने अनुमान गरिएका थिए ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु. ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि चालुतर्फ रु. १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएका थिए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु. चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएका थिए ।
प्रदेश नं १ सरकारले चालु आवका लागि रु. ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेका थिए । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ रु. १४ अर्व १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु. १५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. तीन अर्व २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. तीन करोड बराबर रहेका थिए ।
त्यसमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु. चार अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु. नौ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. आठ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु. पाँच अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु. एक अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट रु. ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु. ३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख गरिएका थिए । यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु. दुई अर्व तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु. २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएका थिए ।
सङ्घीय राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले रु. ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा चालूतर्फ रु. २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु. २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरिएका थिए । मधेश प्रदेशले रु. ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा चालूतर्फ रु. १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना भएका थिए ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु. तीन अर्ब चार करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु. १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. नौ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट रु. छ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएका थिए । त्यसबाट अपुग हुने रु. एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख थियो । बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु. दुई अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न रु. तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका थिए ।
कर्णाली सरकारद्वारा रु.३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालूतर्फ रु. ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएका थिए । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएका थिए । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु. ६० करोड, चालु आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानि रु. १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त रु. सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु. १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु. तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत रु. ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानवापत रु. ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने उल्लेख गरिएका थिए ।
यस्तो छ आगामी आवका लागि सङघीय सरकारले दिने अनुदान
वि.सं २०७४ मा स्थापना भएका प्रदेश सरकारले आ–आफनो सापेक्षतामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष तथा सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यस्तै, प्रदेश सरकारको आम्दानी समेत जोडेर बजेट बनाउने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारलाई रु. एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड छ लाख बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सङ्घीय सरकारले बागमती प्रदेशलाई रु. २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशले समानीकरण अनुदानतर्फ रु. आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान रु. १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपुरक अनुदान रु. एक अर्ब चार करोड उपलब्ध हुनेछ । गण्डकी प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट रु. १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान रु. सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान रु. छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष रु. ८६ करोड र समपुरक अनुदान रु. ८३ करोड ३० लाख पाएको छ ।
प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले रु. १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु. नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु. आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु. ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रु. ९२ लाख बराबर उपलब्ध हुन्छ । यस्तै मधेस प्रदेशलाई रु. १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु. सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु. १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपुरकतर्फ रु. ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा समानीकरण अनुदान रु. आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान रु. आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, रु. ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपुरकमा रु. ७३ करोड ९० लाख गरी रु. १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख पाएका छन् । यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान रु. १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान रु. पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र रु. ६६ करोड ८० लाख समपुरकलगायत कूल रु. १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ ।
बजेटले सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई रु. १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ रु. छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान रु. ९७ करोड ७८ लाख र समपुरकमा रु. ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सुत्रमा आधारित अनुदान रु. ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु. दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल रु. ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु रु. ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पूँजीगततर्फ रु. ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ । –रासस
