काठमाडौं । नेपालको डिजिटल रुपान्तरणका लागि अबको कार्यदिशा पहिल्याउन सहयोग गर्ने उदेश्यले राजधानीस्थित सोल्टी होटलमा आयोजित दुई दिने ‘ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२२ इन अशोसिएसन विथ इन्फोडेभलपर्स कनेक्टेड बाई एनसेल’ आईतबार सम्पन्न भएको हो। उक्त कार्यक्रममा पाँच मुलुकबाट आईसीटी क्षेत्रकासँग सम्बद्ध ६० वक्ताहरु उपस्थित थिए भने विभिन्न १० विषयमा सम्वाद सत्र र १७ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कनेक्टिभिटी’ विषयमा पहिलो सम्वाद आयोजना भएको थियो । उक्त छलफल सत्रमा भायनेट कम्युनिकेसन्सका एमडी बिन बोहोराले ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कनेक्टिभिटीः एसेसिङ दी करेन्ट स्टेट अफ डिजिटल नेपाल’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्यालनमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सका एमडी सन्जिव राज भण्डारी, एनसेलका सीईओ एन्डी चोङ, डिशहोम फाइबरनेटका एमडी सुदिप आचार्य र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त सम्वाद सत्रमा वक्ताहरुले आईसीटी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, शेयरिङमा निकायहरुबीच समन्वयको अभाव र नीतिगत समस्या औंल्याएका थिए । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कम्पनीहरुका लागि लागत बढि तर प्रोत्साहनको अभाव भएको गुनासो पोखेका थिए । गुणस्तरीय पूर्वाधार सहितको कनेक्टिभिटीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकाश तथा विस्तारको गतिलाई द्रुत बनाउन पर्ने छलफल सत्रको सुझाव थियो । साथै ग्रामिण क्षेत्रमा जाने कम्पनीहरुलाई बेग्लैरुपमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी लागत कम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यसैगरी दोस्रो सम्वाद सत्र अन्तर्गत, प्रेसिडेन्शियल विजनेस स्कूलका आईटी निर्देशक डा. सुरेश पोखरेलले ‘डिजिटल स्किल, ट्यालेन्ट पूल एण्ड डिजिटल वर्कफोर्स फर डिजिटल नेपाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति र उद्योगको मागबीच संख्या र क्षमतामा तादम्यता हुन नसकेको देखिएको थियो । साथै डिजिटल डिभाइडको कारण अवसरमा समेत असमानता रहेकाले यो समस्या झनै बिकराल बनेको उल्लेख थियो । सो कार्यपत्रले सरकार, आईसीटी कम्पनी र विश्वविद्यालयहरुले मिलेर ट्यालेन्ट पूल निर्माण गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव हटाउन सक्ने साथै आउटसोर्सिङ कम्पनीमाथिको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गरी जनशक्ति सन्तुलनको वातावरण सृजना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
तेस्रो सम्वाद ‘डेटा ग्याप्सः ब्रिंगिङ दी डेटा इन्टु दी सेन्टर स्टेज’ अन्तर्गत एशिया फाउण्डेसन, डेटा फर डिभलपमेन्टकी कार्यक्रम निर्देशक सजना महर्जन आमात्य, ग्रो बाई डेटाका सीईओ प्रशन्न ढुंगेल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी आईटी निर्देशक सेलिना डंगोलले तीनओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त सम्वाद सत्रमा सूचना प्रविधि विभागका पूर्व महानिर्देशक विरेन्द्र कुमार मिश्र र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे उपस्थित थिए । उक्त सम्वाद सत्रका वक्ताहरुले नेपालमा डेटा फ्रेमवर्क र डेटा गुणस्तर्यताको अभावलाई मूख्य समस्याको रुपमा औंल्याएका थिए । डेटा साक्षरता अभावका कारण डेटा सुरक्षा र गोपनियता चुनौतीको रुपमा अगाडी आईरहेको वक्ताहरुले बताएका थिए । देशलाई डेटा ड्रिभन बनाउनतिर केन्द्रित भई डेटा निर्यातको उदेश्य लिन पर्ने वक्ताहरुको सुझाव थियो ।
यसैगरी चौंथो सम्वाद सत्र अन्तर्गत, ‘फाउन्डेशन फर दी डिजिटल इकोनोमी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट अपरच्यूनिटी’ विषयमा छलफल आयोजना भएको थियो । सो सत्रमा नेपाल लगानी बोर्डका सीईओ सुशिल भट्ट, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका सीइओ विद्यावारिधि सिग्देल, नियोटेरिक नेपालका एमडी सन्जय गोल्छा, विजनेस अक्सिजनका सईओ सिद्धान्त राज पाण्डे र किम्बु टेककी सीईओ कर्भिका थापा उपस्थित थिए । सरकारले आईसीटी क्षेत्रमा लगानीको नेतृत् वगर्न नसकेको कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको वक्ताहरुले बताएका थिए । आईसीटी क्षेत्रको उत्पादकत्वको यकिन तथ्यांक नभएको कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उनीहरुको तर्क थियो ।
यसैगरी कन्क्लेभको दोस्रो दिन ‘इमर्जिङ टेक एण्ड इनोभेसन फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ विषयमा पाँचौं सम्वाद आयोजना भएको थियो ।
उक्त सम्वादका वक्ताहरुले उदयीमान प्रविधि उन्मुख अर्थतन्त्रमा राम्रो घरेलु जनशक्ति भए पनि वौद्धिक पलानको समस्याका कारण टिकाइ राख्न समस्या भएको बताएका थिए । सम्वादका वक्ताहरुले उदयीमान प्रविधिका दक्ष जनशक्तिलाई टिकाईराख्न सरकारलाई दीर्घकालिन योजना सहितको फ्रेमवर्क निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । उक्त छलफल सत्रमा मदन भण्डारी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट बोर्डको एआई संकायका अध्यक्ष डा. सुरेश मानन्धर, एनसेलका सीटीईओ आदिल इस्रार, एआई अनुसन्धानकर्ता डा. दोभान राई, पाइला टेक्नोलोजीका सीईओ विनय राउत र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङका डिन प्राध्यापक डा. मनिष पोखरेल उपस्थित थिए । सो सेसनमा प्याराकस्मा इंकका संस्थापक सीईओ केन इर्हार्टले ‘द इमर्जिङ टेक्नोलोजी ल्याण्डस्केप एण्ड डिजिटल नेपाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी छैठौं सम्वाद सत्र ‘फोस्टरिङ डिजिटल आन्ट्रोप्रेनरसिप एण्ड च्याम्पियन्स फर डिजिटल नेपाल’ विषयमा आयोजना भएको थियो । उक्त सत्रमा राष्ट्र्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राम कुमार फुँयाल, रारा ल्याब्सका सीईओ तथा सहसंस्थापक मनोज घिमिरे, टुटलका सीइओ तथा सहसंस्थापक शिक्षित भट्ट र नेपाल पेटाइम प्रालीका सीओओ मलिका भट्टराई उपस्थित थिए । डिजिटल उद्यमशिलता बढ्दै गए पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न नसकेको सो सत्रका वक्ताहरुले बताएका थिए । नयाँ स्टार्टअपहरुमा नवप्रवर्तनमा भन्दा पनि ठूला कम्पनीको अनुसरण गर्ने प्रवृति भएको बताएका थिए । यसका लागि मूल्य अभिवृद्धि गरी आफ्नै बजार सृजन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
साथै वक्ताहरुले प्रविधि उद्यमशिलता अगाडि बढेसँगै त्यसलाई सम्वोधन गर्ने सरकारी नीति पनि संगै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । स्टार्टअपको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास मार्फत समस्या पहिचान गरी समाधान निकाल्दै जान पर्ने बताएका थिए । सातौं सम्वाद सत्र अन्तर्गत, ‘स्ट्रेन्थेनिङ ट्रस्ट सेक्युरिटी एण्ड प्राइभेसी रेजिम फर डिििजटल इकोसिस्टम’ विषयमा छलफल आयोजना भएको थियो । सो सत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्ता, त्रिभूवन विश्वविद्यालय आईटी इनोभेसन सेन्टरका निर्देशक सुवर्ण शाक्य, एनसेलका सीआईओ विशाल मनी उपाध्याय, प्यारामाउन्ट लिगल एड्भाइजरी सर्भिस प्रालीका अधिवक्ता प्रविन सुवेदी, एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका सीआइएसओ नरेन्द्र मैनाली र प्रोसोरका सहसंस्थापक रोशन भट्टराई उपस्थित थिए ।
उक्त सत्रमा ईमिनेन्स वेजका एमडी नारायण कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयताको प्रत्याभूति नभएसम्म डिजिटल विश्वमाथि विश्वास स्थापित नहुने र डिजिटल रुपान्तरण पनि सम्भव नहुने वक्ताहरुले बताएका थिए । व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षण ऐनमा केही व्यवस्था भए पनि सबै छरपस्ट अवस्थामा रहेको हुँदा यसको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम वक्ताहरुले औंल्याएका थिए । यस्ता जोखिमलाई रोकथाम गर्न राष्ट्र्रिय साइबर सुरक्षा ऐन छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वक्ताहरुले सुझाव दिएको थिए । कन्क्लेभको आठौं सम्वादको रुपमा ‘डिजिटल फिनोभेसन एण्ड वियोण्ड फर डिजिटल सोसाइटी’ विषयमा वक्ताहरुले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफल सत्रमा राष्ट्र बैंकका भुक्तानी सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, एनसीएचएलका सीईओ निलेश मान सिंह, म्याचनेट टेक्नोलोजिज इंककी प्रोडक्ट डिरेक्टर नोरा आशा गुरुङ र ईसेवाका सीईओ सुभाष सापकोटा उपस्थित थिए ।
सो सत्रमा एनसीएलएल सीईओ निलेश मान सिंह र नबिल बैंक लिमिटेडका सीईओ अनिल केशरी शाहले वित्त प्रविधि क्षेत्रको अवस्था र विकास उजागर गर्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वित्त प्रविधिको क्षेत्रमा प्रविधि विकास गर्नभन्दा पनि सोचाई परिवर्तन गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको वक्ताहरुले बताएका थिए । साथै डिजिटल भुक्तानीको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेकोले त्यसलाई समेत समेट्न पर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । फिनोभेसनलाई डिजिटल कमर्शसँग जोड्न पर्ने बताउँदै वक्ताहरुले इनोभेसनसँगै नीति तथा कानुनलाई पनि अद्यावधिक गर्न पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रमको नवौं सम्वाद सत्रमा ‘अनलिजिङ दी पोटेन्सियल्स फर विल्डिङ डिजिटल डिलरसिप टु स्ट्रेन्थेन गभर्नेन्स’ विषयमा तीनओटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आईटी तथा ईगभर्नेन्स विशेषज्ञ, नागेश बढु, डिजिटल इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट विवेक समशेर राणा र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
वक्ताहरुले प्राविधिकरुपमा तयारी नेतृत्वको अपनत्व र मानव तथा वित्तिय स्रोत व्यवस्थापन भएमा मात्र डिजिटल सेवा प्रभावकारी हुने बताएका थिए । नेपाल डिजिटल परिवर्तनतर्फ अग्रसर भए पनि रुपान्तरणमा पुग्न नसकेको र अझै डिजिटल अन्तरक्रिया र कारोबारको चरणमा मात्र पुगेको बताएका थिए । सरकारको डिजिटल कार्यप्रणालीमा दोहोरोपन देखिएको र मापदण्डमा एकरुपताको खाँचो रहेको बताएका थिए । डिजिटलाइजेसनमा लागत सेवा र कार्यान्वयनको आधारमा अवधारणागत स्पष्टता आउन पर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । यसैगरी कार्यक्रमको अन्तिम सम्वाद सत्रमा ‘पेभिङदी वेज फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन इन नेपालः की एक्सन पोइन्ट्स’ विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल, राष्ट्र्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार दिपेश विष्ट र उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल उपस्थित थिए ।
सो सत्रका विक्ताहरुले डिजिटल नेपाल रुपान्तरणका लागि सहकार्यको खाँचो औल्याएका थिए । सरकार र निजी क्षेत्र एक्लैले मात्र डिजिटल रुपान्तरण गर्न सम्भव नभएको भन्दै यसका लागि सम्पूर्ण पक्षबीच व्यापक सहकार्यको खाँचो रहेको उनीहरुले बताएका थिए । आईटी पार्क निर्माणको कार्यलाई चाढो अगाडी बढाएर आईटी कम्पनीका लागि औंधोगिक क्षेत्र तथा भारतले जस्तै कर सुविधाको व्यवस्था गर्न सके आईटीको उद्योग विकास गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका वक्ताहरुले बताए । साथै सरकारले ५ करोड रुपैयाँको न्युनतम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्यापलाई घटाएको धन्यवाद दिदैँ आईटी सेक्टरका लागि लगानीको कुनै थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने समेत उनीहरुको भनाई थियो ।
