काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुन : ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैकिङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्धघोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ । सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवम् घरेलु र हस्तकलासँग सम्बन्धित उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर नीजि क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
