काठमाडौं । भारतमा सरकारी बैंकहरुलाई निजीकरण गर्ने भएको छ । भारत सरकारले त्यहाँका सरकारी बैंकहरुको निजीकरणलाई सहज बनाउन संसदको आगामी मनसुन अधिवेशनमा संशोधन विधेयक ल्याउने भएको हो । संसदको मनसुन अधिवेशनको मिति भने घोषणा गरिएको छैन ।
सन् १९७० को ऐन अनुसार सरकारी बैंकमा केन्द्रीय सरकारको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी बैंकमा केन्द्रीय सरकार कम्तीमा २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने भनिएको थियो । इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार संशोधनमार्फत् केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेका सबै बैंक निजीकरण गरिने भएको छ । बैंकहरु निजीकरणको चर्चासँगै आइडीबीआई बैंकको सेयर ०.९५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।
बैंकहरुको निजीकरणका विषयमा भारतको वित्त मन्त्रालयले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग पनि छलफल गरेको छ । बैंकहरुको निजीकरणका विषयमा भारतको वित्त मन्त्रालयले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग पनि छलफल गरेको छ । यसअघि भारत सरकारले सन् २०२१ मा ऐन संशोधनको प्रयास गरेको भए पनि संशोधन भएको थिएन ।
