काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोगगरी छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने, नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युतलाई विद्युतिय सवारी साधनहरु लगायतका विभिन्न वस्तुहरुमा प्रयोगगरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको स्पष्ट देखिए पनि अर्कोतर्फ सोही बजेटमा १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा शुल्क महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरिएको छ ।
यसले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्था अनुसार भन्सार तथा शुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग नाडाको अनुरोध । केहि समय अघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको बर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आषाढ मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको थियो। उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खाशै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिवन्धको सहज समाधानका लागि समेत सरकारसँग अपिल गर्यो ।
त्यसैगरी सो बजेटमा सरकारले २०० सि.सिसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिए पनि २०० सि.सि भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने शुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको विक्री वितरण गर्दे आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अव आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले यसतर्फ समेत पूर्नविचारका लागि सरकारसँग नाडाले अनुरोध गर्यो।
